काठमाडौं महानगरपालिकाले न्युरोड क्षेत्रको फुटपाथ विस्तारको काम पुनः सुरु गरेको छ। उच्च अदालत पाटनले फुटपाथ विस्तारको बाटो खोलिदिएपछि महानगरपालिकाले बुधबारदेखि पुनः काम सुरु गरेको हो।
यसअघि, काठमाडौं महानगरपालिकाले न्युरोडमा फुटपाथ विस्तारका लागि सडकको कालोपत्रे समेत भत्काइसकेको अवस्थामा सडक डिभिजन कार्यालयले हस्तक्षेप गरेर सामान जफत गरिदिएपछि महानगरपालिकाले काटेको कालोपत्रे पनि टालेको थियो।
सडक डिभिजन कार्यालयको हस्तक्षेपको विरोधमा महानगरपालिकाले उच्च अदालत पाटनमा रिट दिएको थियो। सो रिटमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले शहरी सडक स्थानीय तह मातहतमा रहने भन्दै न्युरोडमा फुटपाथ विस्तारको काम नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश ध्रुवराज नन्द र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासले न्युरोडमा फुटपाथ विस्तार रोक्ने गरी डिभिजन सडक कार्यालयले काठमाडौं महानगरपालिकालाई लेखेको पत्र कार्यान्वयन नगर्न भनेपछि महानगरपालिकाले काम थालेको हो। अहिले धमाधम सडक खन्ने काम भइरहेको छ।
विरोध र विवाद
यसअघि सडक साघुँरो बनाएर फुटपाथ फराकिलो बनाउन लागिएको विरोधमा स्थानीयले समेत प्रदर्शन गरेका थिए। यसै विषयलाई लिएर नगरसभामा पनि जनप्रतिनिधिबीच नोकझोक चलेको थियो।
काठमाडौं महानगरपालिकाको यो कदमले न्युरोड क्षेत्रको यातायात व्यवस्थापन र पैदल यात्रीको सुविधाका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। तर, यसमा स्थानीय बासिन्दा र व्यवसायीहरूको असहमति र विरोधको सामना गर्नुपरेको छ।
तपाईंको राय के छ?
काठमाडौं महानगरपालिकाले न्युरोडमा फुटपाथ विस्तारको काम पुनः सुरु गरेको कदमलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? यसले स्थानीय बासिन्दा र व्यवसायीहरूमा पर्ने प्रभावबारे तपाईंको विचार लेख्न सक्नुहुन्छ।