काठमाण्डौ महानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरलाई विपक्षी बनाएर दायर भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ। न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान, डा. नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले शुक्रबार उक्त रिट खारेज गर्दै महानगरपालिकाको बाल उद्धार कार्यदललाई बालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य सेवासहितको संरक्षण प्रदान गर्न परमादेश दिएको छ।

घटनाको पृष्ठभूमि

बालुवाटारको एक घरबाट उद्धार गरिएकी १४ वर्षीया बालिका, जो कक्षा ७ मा अध्ययनरत छिन्, महानगरपालिकाको बाल उद्धार कार्यदलद्वारा उद्धार गरिएकी थिइन्। उनले आफूलाई काम गर्न राखेका व्यक्तिले श्रम शोषण र हिंसा गरेको बताएकी थिइन्। उद्धारपछि बालिकाले घर जान नमानेपछि उनका पिताले बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दा दर्ता गरेका थिए।

अदालतको आदेश

सर्वोच्च अदालतले बालिकाले बालिग नभएसम्म शिक्षा, स्वास्थ्य सेवासहितको संरक्षण महानगरपालिकाले प्रदान गर्नुपर्ने परमादेश दिएको छ। यसबाट महानगरलाई बालबालिकाको संरक्षण र अधिकारका लागि काम गर्न सहज भएको छ। बालिकाले काठमाण्डौमै पढ्ने इच्छा राखेपछि अदालतले महानगरले पढाउनुपर्ने आदेश गरेको हो।

महानगरपालिकाको भूमिका

महानगरपालिकाले २३ जना बालिका र २० जना बालक गरी ४३ जना बालबालिकालाई जोखिमबाट उद्धार गरेर विभिन्न छ वटा संरक्षण गृहमा संरक्षण दिएको छ। यी बालबालिका घरेलु श्रमिक, होटल र होस्टल, यातायात क्षेत्रका बालबालिका हुन्।

बाल संरक्षणका लागि महानगरपालिकाले अदालतमा चार वटा मुद्दा दायर गरेको छ। यसमध्ये तीन वटा बालिकामाथि भएका यौन हिंसा सम्बन्धित छन्, र एउटा दास बनाउन नहुने तथा बालबालिकाविरुद्धको कसुरसँग सम्बन्धित छ। महानगरपालिकाले नातागोताबाहेक बालबालिका भएमा यस सम्बन्धी विवरण वडा कार्यालयमा बुझाउन सार्वजनिक सूचना पनि जारी गरेको छ।

यस परमादेशले बालबालिकाको सुरक्षा र अधिकारका लागि महानगरपालिकाको प्रयासलाई सशक्त बनाएको छ र बालबालिकाको संरक्षणको लागि महत्वपूर्ण कदम उठाइएको छ।