निर्वाचन खर्च पारदर्शी बनाउन आयोगको कडाइ: खाता खोल्ने उम्मेदवारको सङ्ख्या बढ्दै
काठमाडौँ, ५ फागुन २०८२ नेपाल हाम्रो संवाददाता
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको सरगर्मी देशभर बढिरहेको छ। आगामी फागुन २१ गते हुने मतदानका लागि अब मात्र १६ दिन बाँकी रहँदा उम्मेदवारहरू चुनावी मैदानमा होमिएका छन्। यसैबीच, निर्वाचन आयोगले चुनावी खर्चलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन गरेको अनिवार्य बैंक खाताको व्यवस्था कार्यान्वयनमा तीव्रता आएको छ।
६७१ उम्मेदवारद्वारा बैंक खाता सञ्चालन
आयोगको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार प्रत्यक्षतर्फका कुल ३ हजार ४०६ उम्मेदवारमध्ये हालसम्म ६७१ जनाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आफ्नो चुनावी खाता खोलिसकेका छन्। आयोगले यस पटक राजनीतिक दल र उम्मेदवारका लागि छुट्टै बैंक खाता खोली सोहीमार्फत मात्रै आर्थिक कारोबार गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको हो।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार प्रणालीमा प्रविष्ट भएका तथ्याङ्कका आधारमा खाता खोल्ने क्रम दिनानुदिन बढ्दो छ। विगतका निर्वाचनहरूमा बैंकिङ प्रणाली अनिवार्य नभए पनि यस वर्षदेखि ‘आर्थिक अनुशासन’ कायम गर्न यस्तो कदम चालिएको आयोगको भनाइ छ।
किन अनिवार्य गरियो बैंक खाता?
निर्वाचनलाई स्वच्छ र मितव्ययी बनाउन आयोगले बैंक खातामार्फत मात्रै खर्च गर्नुपर्ने नियम ल्याएको हो। यसका मुख्य विशेषताहरू यस प्रकार छन्:
- पारदर्शिता: हरेक पैसाको स्रोत र खर्चको विवरण बैंकिङ प्रणालीमा रहने हुँदा चुनावमा हुने अवैध लगानी रोकिने विश्वास गरिएको छ।
- नगद कारोबारमा सीमा: उम्मेदवार वा दलले २५ हजार रुपैयाँ भन्दा बढीको सहयोग लिँदा वा खर्च गर्दा अनिवार्य रूपमा बैंकमार्फत नै गर्नुपर्नेछ।
- अनुगमनमा सहजता: निर्वाचन सकिएपछि उम्मेदवारले बुझाउने खर्च विवरण र बैंक स्टेटमेन्ट भिडाएर हेर्न आयोगलाई सहज हुनेछ।
सुगमभन्दा दुर्गमका उम्मेदवार अगाडि
आयोगका सचिव कृष्णबहादुर राउतका अनुसार रोचक पक्ष के छ भने सुगम भनिएका जिल्लाका तुलनामा दुर्गम जिल्लाका उम्मेदवारहरू खाता खोल्न बढी सक्रिय देखिएका छन्। उदाहरणका लागि, कालीकोट जस्तो विकट जिल्लाका सबै उम्मेदवारले खाता खोलिसक्दा काठमाडौँ र अन्य सुगम क्षेत्रका धेरै उम्मेदवार अझै प्रक्रियामै रहेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले ७५३ वटै स्थानीय तहमा बैंकका शाखाहरू पुगिसकेकाले खाता खोल्न कुनै प्राविधिक कठिनाइ नहुने स्पष्ट पारेको छ।
“हातहातमा नगद लिएर चुनावमा जथाभाबी खर्च गर्ने परिपाटी अब अन्त्य हुनेछ। हामीले बैंकिङ प्रणालीमार्फत हरेक कारोबारलाई ट्र्याक गर्ने गरी निर्देशिका बनाएका छौँ।”
— रामप्रसाद भण्डारी, कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त
खर्चको सीमा कति?
निर्वाचन आयोगले भूगोल र जनसंख्याका आधारमा उम्मेदवारहरूका लागि खर्चको सीमा निर्धारण गरेको छ। जसअनुसार एक उम्मेदवारले २५ लाखदेखि ३३ लाख रुपैयाँ सम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ। यो सीमाभित्र रहेर गरिने सम्पूर्ण खर्चको अभिलेख बैंक खातामा देखिनुपर्नेछ।
आगामी फागुन २१ गते हुने ऐतिहासिक निर्वाचनलाई धाँधलीरहित र मर्यादित बनाउन आयोगको यो ‘बैंकिङ म्यान्डेट’ कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। तर, आर्थिक पारदर्शिताका लागि चालिएको यो कदमलाई आम नागरिक र बौद्धिक जगतले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्।
