अर्थ मन्त्रालय र बेलायत सरकारबीच आज दुई छुट्टाछुट्टै वित्तीय सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा भएको समारोहमा ‘नेपालमा उत्थानशीलता, अनुकूलन, र समावेशी (रेन) कार्यक्रम’ तथा ‘लैङ्गिक र मानव विकासका परिणामहरू वृद्धि गर्न प्रणाली सुदृढीकरण (सामर्थ) कार्यक्रम’ सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।
वित्तीय सहयोग:
- रेन कार्यक्रमका लागि: ३८.५ मिलियन स्टर्लिङ पाउण्डको अनुदान सहयोग बेलायत सरकारले उपलब्ध गराउनेछ।
- सामर्थ कार्यक्रमका लागि: ३८.८ मिलियन स्टर्लिङ पाउण्डको अनुदान सहयोग बेलायत सरकारबाट प्रदान गरिनेछ।
समझदारीमा हस्ताक्षर:
नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्मा र बेलायत सरकारका तर्फबाट बेलायती राजदूतावास काठमाडौँका विकास निर्देशक तथा उपराजदूत पिप्पा बर्डले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
कार्यक्रमका उद्देश्यहरू:
- रेन कार्यक्रम: जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित क्षेत्रहरूमा स्थानीय सरकार र समुदायको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै कर्णाली, लुम्बिनी, र मधेश प्रदेशमा मानव पुँजी निर्माण र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने।
- गृह मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विपद् जोखिम व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तन अनुकूलनमा काम गर्नेछ।
- लुम्बिनी र मधेश प्रदेशमा रेन कार्यक्रम लागू गरिनेछ।
- सामर्थ कार्यक्रम: शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले लागू गर्ने सामर्थ कार्यक्रमले मानव विकासका परिणामहरूमा सुधार गर्ने।
- लुम्बिनी र मधेश प्रदेशमा यो कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ।
समारोहका दौरान बेलायती दूतावासका प्रतिक्रिया:
बेलायती दूतावासका विकास निर्देशक तथा उपराजदूत पिप्पा बर्डले बेलायतले नेपालमा जलवायु परिवर्तन, मानव पुँजी विकास, र सामाजिक सेवामा सहयोग गर्दै आएको र भविष्यमा पनि सहयोग जारी राख्ने प्रतिबद्धता जनाए। “हामी जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न नेपाललाई सहयोग गर्न प्रतिबद्ध छौँ,” उनले भने।
सम्झदारीका अपेक्षित परिणामहरू:
- प्राकृतिक प्रकोप र जलवायु परिवर्तनका जोखिम सामना गर्न, जोखिम न्यूनीकरण गर्न, र आधारभूत सेवाहरूको वितरणमा सुधार ल्याउने।
- स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, सरसफाइ, जलवायु अनुकूलन, र प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरणमा नेपाल र बेलायतको सहयोगलाई थप मजबुत बनाउने।
यो समझदारीले नेपाल र बेलायतबीचको दुई सय वर्ष पुरानो विश्वसनीय साझेदारीलाई अझै सुदृढ बनाउने विश्वास लिइएको छ।
