गृहमन्त्री रमेश लेखकले मानव बेचबिखन अपराधको अनुसन्धानका लागि ३ महिनाको समय तोक्ने गरी कानुन संशोधन गरिने बताएका छन्। मानव बेचबिखन विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोले मंगलबार जावलाखेलमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री लेखकले यो घोषणा गरेका हुन्।
कानुन संशोधनको आवश्यकता
मानव बेचबिखनको अनुसन्धानका लागि २५ दिनको समय पर्याप्त नहुने भन्दै मन्त्री लेखकले कानुन संशोधन गरेर ३ महिनाको समय बनाइने बताए। यो अपराध अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै फैलिएको बताउँदै उनले यसको दुष्प्रभाव विश्वभर विस्तार भइसकेको उल्लेख गरे। “यसका विरुद्धमा शून्य सहनशीलता अपनाउनुपर्छ। सरकारले मानव बेचबिखन विरुद्धको पूरा साथ दिने प्रतिबद्धता गर्दछ,” मन्त्री लेखकले भने।
जनचेतनाको महत्व
मन्त्री लेखकले मानव बेचबिखन विरुद्धको लडाइँमा प्रहरी मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले नागरिकमा जनचेतना फैलाउन आवश्यक रहेको बताए। “प्रहरी घरघरमा पुग्न सक्दैन। मानव बेचबिखन विरुद्ध पालिकाले पनि काम गरिदिनुपर्छ,” उनले भने।
गृहसचिवको भनाइ
कार्यक्रममा गृहसचिव एकनारायण अर्यालले मानव बेचबिखनको अपराध नेपालका लागि चुनौतीको विषय बनेको बताए। भिजिट भिसाको नाममा मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि प्रहरीले कारबाही अगाडि बढाएको पनि उनले जानकारी दिए।
स्थानीय पालिकाको सहयोग
७५३ पालिकाबाट मानव बेचबिखन विरुद्धको अभियानमा सहयोग आवश्यक रहेको गृहसचिव अर्यालले बताए। मानव तस्करी गर्नका लागि दलाल गाउँगाउँमा पुगेको जानकारी आउने गरेको पनि उनले बताए।
निष्कर्ष
मानव बेचबिखन जस्तो गम्भीर अपराधको अनुसन्धानका लागि समयावधि बढाउनु सकारात्मक कदम हो। यसले अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन र अपराधीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन मद्दत पुर्याउनेछ। साथै, जनचेतना फैलाउने र पालिकाको सहयोग आवश्यक भएकोले समग्रमा मानव बेचबिखन विरुद्धको लडाइँलाई बलियो बनाउनेछ।
