मंगलबार दिउँसो बसेको कार्यदलको बैठकले सहकारी संस्था सदस्य (थरर परे) समेतको सहभागितामा गठन गरिएको संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश (टीओआर) टुंगो लगाएको छ। कार्यदलका संयोजक कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीका अनुसार समितिले चार महत्वपूर्ण बुँदामा आधारित रहेर सहकारी संस्थाको रकम अपचलनबारे अध्ययन गर्नेछ।
प्रमुख बुँदाहरुमा सहकारी संस्थाहरुको बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शितामा सुधार, सदस्यहरुका बचत रकमको सुरक्षा, नेपाल सरकारको सहकारी नीति कार्यान्वयनको मूल्यांकन, र सदस्यहरुसँगको परामर्शद्वारा थप सुझाव संकलन रहेका छन्।
संसदीय छानबिन समितिमा विभिन्न राजनीतिक दलका सात जना सदस्यहरु समावेश भएका छन्। समितिले तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ। यो कदमले सहकारी संस्थाको रकम अपचलन रोकथाममा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
समितिमा विशेष उपस्थितिका रूपमा मुख्य सचेतक समेत रहेका छन्। यस छानबिनबाट सहकारी क्षेत्रको सुधार र विश्वसनीयता वृद्धि हुने विश्वास गरिएको छ।
बैठकको अन्त्यमा सभासदहरूले सहकारी संस्थाको सुधारका लागि आवश्यक कदम चाल्न प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यस प्रयासले सहकारी क्षेत्रको दीर्घकालीन सुदृढिकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
