सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आवको लागि चालु आवको तुलनामा ६.२ प्रतिशतले ठूलो बजेट ल्याएका हुन्।
यो संशोधित बजेट भन्दा २१.५६ प्रतिशत धेरै हो। यस वर्ष सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट ल्याएको थियो। सरकारले चालु बजेट ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड विनियोजन गरेको छ, जुन कुल विनियोजनको ६१.३१ प्रतिशत हो।
पूँजीगत तर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड विनियोजन भएको छ, जसले कुल बजेटको १८.९४ प्रतिशत ओगटेको छ। वित्तीय व्यवस्था तर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको १९.७४ प्रतिशत हो।
यस वर्ष सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा ४ खर्ब ८ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्दैछ। अघिल्लो वर्ष ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण भएको थियो।
अर्थमन्त्री पुनले यस बजेटले विभिन्न क्षेत्रहरूमा आर्थिक वृद्धि र विकासलाई गति दिने उद्देश्य राखेको बताए। चालु र पूँजीगत खर्चको लागि महत्वपूर्ण विनियोजनले जारी परियोजनाहरूलाई निरन्तरता दिँदै नयाँ परियोजनाहरू सुरु गर्ने संकेत गर्दछ, जसले समग्र आर्थिक वृद्धि र विकासमा योगदान पुर्याउनेछ।
वित्तीय व्यवस्थापनको विनियोजन वृद्धि सरकारले वित्तीय स्थिरता कायम गर्न र देशको ऋण तथा अन्य वित्तीय दायित्वहरूलाई कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्न प्रतिबद्ध रहेको संकेत हो। बजेटले स्थानीय शासनको महत्वलाई पनि उजागर गर्दछ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पर्याप्त रकम विनियोजन गर्दै विकेन्द्रीकृत विकास सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरिएको छ।
यस बजेटले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र आर्थिक सुधार जस्ता प्रमुख क्षेत्रहरूलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्य राखेको छ। यी क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकता दिँदा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधार्ने, जीवनस्तर उकास्ने र रोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
निष्कर्षमा, २०८१/८२ को नयाँ बजेटले आर्थिक विकास र सुधारका लागि सरकारका रणनीतिक प्राथमिकताहरूलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ, जसमा देशभरि दिगो विकास सुनिश्चित गर्दै वृद्धि गर्न ठूला वित्तीय विनियोजनहरू गरिएको छ।
