निर्वाचन सुरक्षामा नेपाली सेनाको ‘हवाई कमाण्ड’: ५ स्थानमा मुकाम, ७८ हजार सैनिक मैदानमा
सुरक्षा डेस्क १५ माघ २०८२ (२९ जनवरी २०२६)
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई भयरहित र सुरक्षित बनाउन नेपाली सेनाले “हवाई गस्ती” सहितको विशेष सुरक्षा योजना सार्वजनिक गरेको छ। निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा योजनाअनुसार सेनाले देशका प्रमुख ५ रणनीतिक स्थानहरू सुर्खेत, पोखरा, काठमाडौँ, विराटनगर र इटहरीमा ‘हवाई मुकाम’ (Base) खडा गरी हेलिकप्टरहरूलाई ‘स्ट्यान्डबाई’ अवस्थामा राख्ने भएको छ।
१. किन गरिँदैछ हवाई गस्ती?
सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतका अनुसार, निर्वाचनको समयमा कुनै पनि अप्रिय घटना घटेमा तत्काल थप मद्दत पुर्याउन, उद्धार कार्य गर्न र संवेदनशील क्षेत्रहरूको निगरानीका लागि हवाई गस्ती गर्न लागिएको हो। पूर्व कार्यवाहक निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ यसलाई ‘मनोवैज्ञानिक सुरक्षा’ को कडी मान्नुहुन्छ। “हेलिकप्टरबाट तत्काल सेना आउन सक्छ भन्ने सन्देशले उपद्रो मच्चाउन खोज्नेहरू हतोत्साहित हुन्छन् र मतदातामा सुरक्षाको अनुभूति जाग्छ,” उहाँ भन्नुहुन्छ।
२. सुरक्षाको ‘त्रिघेरा’ र सेनाको भूमिका
निर्वाचनमा कुल ७८,००० सैनिक फौज परिचालन हुनेछन्। सेनाले मतदान केन्द्रको तेस्रो घेरामा रहेर सुरक्षा दिनेछ। पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी र दोस्रो घेरामा सशस्त्र प्रहरी बल रहनेछन्। सेनाको भूमिकालाई तीन चरणमा विभाजन गरिएको छ:
- निर्वाचनपूर्व: मतपत्र छपाइ स्थल, विमानस्थल, कारागार र महत्त्वपूर्ण संरचनाको सुरक्षा।
- मतदानको दिन: मतदान स्थलको बाह्य सुरक्षा र तत्काल मद्दत (Quick Reaction Force)।
- मतदानपश्चात्: मतपेटिका ढुवानी र मतगणना स्थलको सुरक्षा।
३. प्रविधिको उच्च प्रयोग: ड्रोनदेखि साइबर प्रहरीसम्म
यस पटकको चुनावमा सुरक्षाकर्मीले केवल हतियार मात्र होइन, अत्याधुनिक प्रविधिको पनि साहरा लिनेछन्। नेपाल प्रहरीले झन्डै ७७,००० जनशक्ति र १ लाख ३४,००० निर्वाचन प्रहरी (म्यादी) परिचालन गर्दै ड्रोन, सीसीटीभी र बडी क्यामरामार्फत भीडभाडको निगरानी गर्नेछ।
विशेष गरी, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) मार्फत सिर्जित ‘डीप फेक’ (Deep Fake) र सामाजिक सञ्जालमा फैलिन सक्ने मिथ्या सूचना (Misinformation) नियन्त्रण गर्न प्रत्येक जिल्लामा ‘साइबर प्रहरी’ खटाइने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
४. बजेट र जनशक्ति व्यवस्थापन
सरकारले निर्वाचन सुरक्षाका लागि गृह मन्त्रालयलाई १० अर्ब ४९ करोड र रक्षा मन्त्रालयलाई १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ सुनिश्चित गरेको छ। सशस्त्र प्रहरी बलले पनि ३५,००० जनशक्ति र १५,००० निर्वाचन प्रहरीलाई चुनावी मैदानमा उतार्ने तयारी पूरा गरेको छ।
नेपालहाम्रो न्युज डेस्क निर्वाचन सुरक्षाको यो कडा प्रबन्धले तपाईँको क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पारेको छ? के तपाईँ सुरक्षित महसुस गर्दै हुनुहुन्छ? आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्टमा लेख्नुहोला।
