नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ५ उद्योगमा बिजुली जडान नगरे थप उद्योगको बिजुली आफैंले काट्ने चेतावनी उद्योगीहरूले दिएका छन्। डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवाद सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित गिरिशचन्द्र लाल आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्देशन कार्यान्वयन नगरी प्राधिकरणले उद्योगीलाई तर्साउने र धम्काउने काम सुरु गरेको भन्दै उनीहरूले यस्तो चेतावनी दिएका हुन्।

प्राधिकरणले लाल आयोगले दिएको सुझाव तथा मन्त्रिपरिषद्ले दिएको निर्देशन विपरीत हुने गरी उद्योगीलाई पत्र पठाएको समेत उद्योगीहरूले बताएका छन्। उद्योगीले कुन आधारमा अतिरिक्त महसुल भुक्तानी गर्नु पर्ने हो त्यसको आधार र कारणका विषयमा जानकारी माग्दै पत्र लेखेको समेत स्मरण गराएका छन्।

उद्योगीहरूले कुनै पनि ग्राहकले अतिरिक्त रकम तिर्नुको आधार, कारण र प्रमाण माग्न पाउनु संवैधानिक अधिकार भएको भन्दै ग्राहकलाई प्रमाण दिएर महसुल उठाउनु व्यवसायीको कर्तव्य भएको बताएका छन्। प्राधिकरणले व्यवसायीको रूपमा उद्योगीसँग अतिरिक्त रकम लिनु पर्ने आधार र प्रमाण दिन नसकेको भन्दै उद्योगीहरूले मंगलबार बेलुका ३ वटा उद्योगमा बिजुली काटिनुलाई छापामार शैली भनेका छन्।

प्रमुख उद्योगहरूमा बिजुली कटौती

प्रमुख बिन्दुहरू

• लाल आयोगको सिफारिस: लाल आयोगले डेडिकेटेड लाइनबाट लोडसेडिङको समयमा निर्बाध र निरन्तर २४ घण्टा बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन सिफारिस गरेको थियो।
• प्राधिकरणको अडान: प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई तर्साउने र धम्काउने काम गरेको आरोप।
• उद्योगीहरूको माग: अतिरिक्त महसुल तिर्नुको आधार, कारण र प्रमाण माग।
• भविष्यका कदम: यदि प्राधिकरणले तत्काल बिजुली आपूर्ति निरन्तर नगरे थप उद्योगहरूको बिजुली आफैंले काट्ने चेतावनी।

उद्योगीहरूले राज्यका जिम्मेवार निकायले दिएको निर्देशन र लाल आयोगको सुझाव अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग अतिरिक्त महसुल लगाउनु अघि प्रमाण दिन आग्रह गरेका छन्। प्राधिकरणले प्रमाण दिएमा सो अनुसार महसुल तिर्न तयार रहँदारहँदै औद्योगिक वातावरण बिगार्ने र विवाद बढाउने गरी उद्योगहरूमा बिजुली आपूर्ति कटौती गर्नुलाई पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहले सामूहिक रूपमा प्रतिवाद गर्ने निर्णय समेत भएको बताएका छन्।