बंगलादेशमा सरकारी जागिरमा रहेको आरक्षण र कोटा प्रणालीको विरोधमा भइरहेको आन्दोलनले हिंसात्मक रूप लिएको छ। बीबीसीका अनुसार, आन्दोलनका क्रममा ६ जनाको मृत्यु भएको र सयौं घाइते भएका छन्। हिंसात्मक आन्दोलनका कारण देशभरका विद्यालय र विश्वविद्यालय बन्द गरिएको छ।

आन्दोलनकारीहरूले आरक्षण प्रणाली भेदभावपूर्ण भएको तर्क गर्दै आएका छन्। उनीहरूको माग छ कि सरकारी जागिरमा योग्यताका आधारमा पदपूर्ति हुनुपर्छ। सन् १९७१ देखि बंगलादेशको सरकारी जागिरमा विभिन्न समूहलाई आरक्षण दिइएको छ। यसमा पाकिस्तानबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न लडेका व्यक्तिको सन्तान, महिला, जातीय अल्पसंख्यक, र शारीरिक रूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि आरक्षणको व्यवस्था छ।

आरक्षणको इतिहास

एकतिहाइ सरकारी पद युद्धका नायक भनी वर्गीकृत गरिएका व्यक्तिका सन्तानका लागि छुट्याइएको छ। बंगलादेशमा सरकारी जागिरलाई निकै महत्व दिइन्छ र सेवासुविधा पनि आकर्षक हुन्छ। कुल सरकारी पदमध्ये आधा निश्चित समूह र वर्गका लागि आरक्षित गरिएको छ। यसको विरोधमा आन्दोलन चर्किएको छ र आन्दोलनमा विद्यार्थीहरूको ठूलो उपस्थिति देखिएको छ।

शेख हसिनाको सरकारले सन् २०१८ मा आरक्षण प्रणाली खारेज गरेको थियो। तर गएको जुन महिनाको पहिलो सातामै अदालतले आरक्षणलाई पुनर्स्थापनाको आदेश दियो, जसले विद्यार्थीहरूलाई आन्दोलन गर्न प्रेरित गर्यो। पुनः बंगलादेशको उच्च अदालतले गत साता आरक्षण प्रणालीलाई निलम्बन गरेको थियो। तर आन्दोलनकारीहरूले यो प्रणाली स्थायी रूपमा नै खारेज नभएसम्म विरोध प्रदर्शनहरू जारी राख्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।

आगामी कदम

यससम्बन्धी मुद्दामा अगस्ट ७ तारिखमा सुनुवाइ हुँदैछ। विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको पक्षको भनाइ अदालतसमक्ष प्रस्तुत गर्ने अवसर पनि दिइने भएको छ। यो मुद्दा बंगलादेशको राजनीतिक र सामाजिक सन्तुलनमा महत्वपूर्ण असर पार्न सक्छ।

तपाईंको राय के छ?

बंगलादेशमा आरक्षण र कोटा प्रणालीको विरोधमा भइरहेको आन्दोलनको बारेमा तपाईँको राय के छ? के योग्यताका आधारमा पदपूर्ति हुनुपर्ने आन्दोलनकारीहरूको माग उचित छ? तपाईँको टिप्पणी तल लेख्न सक्नुहुन्छ।