बारा, २१ वैशाख । बारा जिल्लाको कोल्हवी क्षेत्र र रौतहटको गुजारा नगरपालिका अन्तर्गत लालबकैया नदीबाट ब्यापकरूपमा मापदण्ड विपरित भइरहेको ढुङ्गा, गिट्टी बालुवा उत्खन्न रोक्न नेविसंघले सक्रियता देखाएको छ। पछिल्लो समय स्थानीय तहका कर्मचारी र विभिन्न निकायहरूको मिलोमत्तोमा नदीबाट नियम विपरित ब्यापकरूपमा ढुङ्गा,बालुवा र गिट्टी उत्खन्न गरिरहेको छ।
रौतहटको हनुमानगन्ज, जङलसहिया, सिमरी क्षेत्रको बकैया नदीबाट मापदण्ड विपरित ढुङ्गा बालुवा निकासी हुने गरेको छ। त्यस्तै कोल्हवी नगरपालिकाको अन्तर्गतमा रहेको बकैया नदीबाट ठेकेदारहरूले मापदण्ड विपरित ढुगा, बालुवा, गिटी र ग्रेभल उत्खनन् गरेर रातारात ढुवानी गरिरहेको छ। रातारात डोजर नदीमा लागेर उत्खनन गरी लागिरहेको अवस्थामा गत १९ गते राति डिबिजन वन कार्यालय रौतहटले प्रदेश सांसद सुनिल कुमार यादव जितेन्द्रको एउटा टिपर नियन्त्रणमा लिएको थियो। उनको शक्ति अगाडी टिक्न नसकेका वन कर्मचारीले उक्त टिपर रातारात फिर्ता गरेको सञ्चारकर्मी अशेष ढुङ्गानाले बताएका छन्।
कोल्हवी नगरपालिकाले गरेको लालबकैया नदीको टेण्डर दुई करोड नब्बे लाख चालिस हजारमा सुवेदी निर्माण सेवा, बरियापूरलाई नदी उत्खनन्को अनुमति दिएको थियो।
तीनवटा पोइन्टमा १ वटा स्काभेटर प्रयोग गरी नदी उत्खनन्को अनुमति पाएको ठेकेदार कम्पनीले सुरुवाति दिनमा ६ वटासम्म स्काभेटर प्रयोग गरेको थियो भने हाल चार वटा एक्साभेटर प्रयोग गरी उत्खनन् गरिरहेका छन्।
बकैया नदीमा उत्खनन् गर्न चारदेखि छ वटा स्काभेटर र दुई दर्जन भन्दा बढी टिपरको प्रयोग हुँदै आउँदा पनि नियमनकारी निकाय जिल्ला प्रशासन र जिल्ला समन्वय समिति मौन बसेको देखेर तरुण दलका केन्द्रीय सदस्य बिजय चौधरिको नेतृत्वमा केन्द्रीय सदस्य शिव चौधरी, जिल्ला अध्यक्ष समीर चौधरी, जिल्ला सदस्य प्रभात चौधरी र तरुण दल कोल्हवी नगर सभापति सन्जय चौधरी थारुको टोलीले नदीको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो।
प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रतिवेदन अनुसार ठेकेदारले तोकिएको स्थान बाहेक अन्य स्थानहरुमा उत्खन्न गरेको, मनपरी ढंगले ठूलो परिमाण निकाल्ने गरेको भेटिएपछि नेविसंघको टोलीले उत्खननमा लागेको तीनवटा स्काभेटरको साँचो बिहीबार साँझ खोसेर मेयर राम प्रसाद चौधरीलाई बुझाएको थियो।
मापदण्ड विपरीतको उत्खननले नदी क्षेत्रको वन जोखिनमा पर्नुको साथै र नदीले धारसमेत परिवर्तन गर्ने डरसमेत रहेकाले त्यस्तो कार्य अविलम्ब रोक्न नेविसंघले पाँच बुँदे ज्ञापन पत्रसहित मेयर चौधरिलाई बुझाएको छ।
ठेक्केदारहरूका साथै प्रदेश सांसद जितेन्द्रको क्रेसर उद्योगका मानिसले नियम विपरित काम गर्दा पनि जिल्ला समन्वय समितिबारा, रौतहट र दुवै जिल्लाका स्थानीय प्रशासन मौन रहनुले उनीहरूको संरक्षण भएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ।
