भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले आगामी आर्थिक वर्षको लागि मंगलबार ३२० खर्ब ७० अर्ब (३ नील २० खर्ब ७० अर्ब) भारतीय रुपैयाँको बजेट घोषणा गरेकी छिन्। तेस्रोपटक सत्तामा आएपछि केन्द्रमा नरेन्द्र मोदी सरकारको यो पहिलो बजेट हो। गत फेब्रुअरीमा ल्याउनुपर्ने बजेट वैशाख-जेठमा आम निर्वाचन भएकाले आज घोषणा गरिएको हो। भारतको नियमित बजेट फेब्रुअरीमा आउँछ। नयाँ सरकार गठनपछि मंगलबार पूर्ण बजेट ल्याइएको हो।
बजेटका महत्त्वपूर्ण बुँदा
ग्रामीण क्षेत्रको विकास
- ग्रामीण क्षेत्रको विकासका लागि २६ खर्ब ६० अर्ब भारु विनियोजन गरिएको छ।
- कृषि क्षेत्रका लागि १५ खर्ब २० अर्ब भारु विनियोजन गरिएको छ।
- पाँच राज्यमा जनसमर्थनमा आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी गरिने छ।
- चयन गरिएका शहरमा सयवटा स्ट्रिट फुड हब बनाइने छ।
- पीएम शहरी आवास योजनाअन्तर्गत नगरका एक करोड गरिब र मध्यम वर्गीय परिवार लाभान्वित हुनेछन्।
करको व्यवस्था
- नयाँ कर प्रणालीअन्तर्गत वार्षिक तीन लाख भारुसम्म कुनै कर लाग्ने छैन।
- तीनदेखि सात लाखसम्म पाँच प्रतिशत कर लाग्नेछ।
- सातदेखि १० लाख भारुसम्म १० प्रतिशत कर लाग्नेछ।
- १२ देखि १५ लाखसम्म २० प्रतिशत कर लाग्नेछ।
- १५ लाखभन्दा बढी वार्षिक आम्दानीमा ३० प्रतिशत कर लाग्नेछ।
शिक्षा र रोजगारी
- शिक्षा र रोजगारीका लागि बजेटमा १४ खर्ब ८० अर्ब भारु विनियोजन गरिएको छ।
- रोजगारी, तालिम, एमएसएमई तथा मध्यम वर्गलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
सस्तो हुने वस्तुहरू
- बजेटमा औषधि र चिकित्सा उपकरणमा भन्सार घटाउने घोषणा गरिएको छ, जसले क्यान्सरको औषधिको मूल्य घटाउनेछ।
- फोन र चार्जरमा लाग्ने भन्सार महसुल १५ प्रतिशतले घटाइने घोषणा गरिएको छ, जसबाट फोन सस्तो हुनेछ।
- सुन र चाँदीमा पनि भन्सार महसुल घटाइएको छ।
निष्कर्ष
भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणद्वारा प्रस्तुत बजेटले ग्रामीण विकास, कृषि, शिक्षा, र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। नयाँ कर प्रणाली र भन्सार महसुलमा गरिएको परिवर्तनले मध्यम वर्ग र विभिन्न उद्योगहरूलाई राहत दिनेछ। बजेटले भारतको आर्थिक विकासलाई थप सशक्त बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
