मतदाताको गोपनीयतामा आँखा नलगाउन झापा प्रशासनको चेतावनी: आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्नेलाई कडा कारबाही हुने
निर्वाचन विशेष १९ माघ २०८२, सोमबार (२ फेब्रुअरी २०२६)
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको सरगर्मी बढिरहेका बेला झापा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मतदाताको व्यक्तिगत गोपनीयता र सुरक्षालाई लिएर कडा कदम चालेको छ। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल र केही अनलाइन माध्यमहरूले ‘कुन पार्टी वा चिह्नमा भोट हाल्नुहुन्छ?’ भन्दै सार्वजनिक रूपमा प्रश्न सोधेर मतदाताको गोपनीयता भङ्ग गरिरहेको पाइएपछि प्रशासनले यस्तो कार्य तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको हो।
१. ‘मतदाताको गोपनीयता’ र निर्वाचन आचारसंहिता
जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत तेजप्रसाद प्रसाइँ र अञ्जन न्यौपानेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, युट्युब, टिकटक आदि) मार्फत गरिने यस्ता मत सर्वेक्षणहरू ‘निर्वाचन आचारसंहिता २०८२’ को बर्खिलाप हुने स्पष्ट पारिएको छ।
विज्ञप्तिका मुख्य बुँदाहरू:
- गोपनीयताको हक: प्रत्येक नागरिकको मतदान गर्न पाउने अधिकार र कसलाई मतदान गर्ने भन्ने कुरा गोप्य रहनुपर्ने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था छ।
- आचारसंहिता २०८२ को दफा ४ (द): यस दफाले मतदातालाई मतदान गर्ने सम्बन्धमा कुनै पनि प्रकारको प्रभाव पार्न वा सोधपुछ गरी गोपनीयता भङ्ग गर्न निषेध गरेको छ।
- कारबाहीको चेतावनी: यदि कसैले अटेर गरी यस्ता गतिविधि जारी राखेमा प्रचलित निर्वाचन कानुन बमोजिम १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा कडा कानुनी कारबाही गरिनेछ।
२. सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाललाई सुझाव
विज्ञप्तिमा विशेष गरी अनलाइन पोर्टल र ब्लगरहरूलाई लक्षित गर्दै भनिएको छ कि, निर्वाचनको निष्पक्षता कायम राख्न ‘एक्जिट पोल’ वा ‘पब्लिक ओपिनियन’ का नाममा मतदातालाई अप्ठ्यारोमा पार्ने काम गरिनु हुँदैन। निर्वाचन आयोगले हालै देशभरका २० प्रतिशतभन्दा बढी मतदान केन्द्रहरूलाई ‘अति संवेदनशील’ सूचीमा राखेकाले पनि यस्तो सूचना संकलनले सुरक्षा जोखिम निम्त्याउन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
३. आम नागरिकले के गर्ने?
प्रशासनले आम मतदातालाई पनि आफ्नो गोपनीयताप्रति सचेत रहन आग्रह गरेको छ। कसैले दबाब दिएर वा सार्वजनिक रूपमा सोधेर आफ्नो चुनावी छनोट उजागर गर्न लगाएमा तुरुन्त नजिकैको प्रहरी कार्यालय वा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी दिन सकिनेछ।
नेपालहाम्रो न्युज डेस्क झापामा मात्र होइन, देशभर नै निर्वाचन आचारसंहिता पालना गराउन सुरक्षा निकाय र निर्वाचन कार्यालयहरू सक्रिय भएका छन्। निर्वाचनसँग जोडिएका यस्ता कडा कानुनी प्रावधान र आचारसंहिताबारे थप स्पष्ट पार्न हामी आगामी अंकहरूमा विस्तृत रिपोर्ट ल्याउनेछौँ।
