राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको मर्जरलाई प्राथमिकता दिएको छ। यस नीतिमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु तथा तिनका शाखाहरु बीचको मर्जर तथा प्राप्तिलाई प्रोत्साहन गरिने जनाएको छ। ग्राहक हित संरक्षण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासलाई समेत ध्यानमा राखेर आवश्यक नियामकीय व्यवस्था गरिनेछ।

मुख्य बुँदाहरु:

1. मर्जर प्रोत्साहन: लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु तथा तिनका शाखाहरु बीचको मर्जर तथा प्राप्तिलाई प्रोत्साहित गरिने।
2. ग्राहक हित संरक्षण: अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासका आधारमा ग्राहक हित संरक्षणलाई प्राथमिकता दिँदै आवश्यक नियामकीय व्यवस्था गरिने।
3. ब्याजदर पुनरावलोकन: लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले कर्जामा लिने ब्याजदर तथा सेवा शुल्क सम्बन्धी नियामकीय व्यवस्थामा समसामयिक पुनरावलोकन गरिने।
4. कर्जा पुनर्तालिकीकरण: परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसकेका ग्राहकलाई निश्चित प्रतिशत ब्याज भुक्तानी गरी कर्जा पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था गरिने।
5. प्रान्तीय कार्यक्षेत्र: निश्चित प्रदेश वा क्षेत्रमा कार्यक्षेत्र सीमित राख्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहन गर्न थप व्यवस्था गरिने।
6. NFRS लागु: सम्पूर्ण लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमा NFRS लागु गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिने।