विज्ञापन बजारमा पारदर्शिता र अनुशासन कायम गर्न चारवटा संस्थाहरूले सम्झौता गरेका छन्। यस सम्झौतामा नेपाल विज्ञापन संघ (आन), राष्ट्रिय विज्ञापन संघ नेपाल (नान), नेपाल मिडिया सोसाइटी, र मिडिया एलायन्स सहभागी छन्। सम्झौताको उद्देश्य अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हटाउँदै विज्ञापन कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउनु हो।
मुख्य बुँदाहरू:
- न्यूनतम शुल्क निर्धारण:
- छापा माध्यम: प्रतिकोलम प्रतिसेन्टिमिटर ५ सय रुपैयाँ।
- टेलिभिजन: प्रतिमिनेट १ हजार रुपैयाँ।
- सम्झौता उल्लङ्घन गर्दा कारबाही:
- सञ्चार माध्यम र विज्ञापन एजेन्सीले मिलेमतोमा न्यूनतम दरभन्दा कम शुल्क लिएको खण्डमा कारबाही हुने।
- न्यूनतम दरभन्दा कममा विज्ञापन कारोबार गरे ३ महिनाका लागि विज्ञापन कारोबार गर्नबाट निलम्बन गरिने।
- क्रियटिभ कन्सेप्ट डिजाइनको न्यूनतम शुल्क:
- वार्षिक न्यूनतम ६ लाख रुपैयाँ।
- हरेक क्रियटिभ कन्सेप्टबापत न्यूनतम ५ हजार रुपैयाँ।
- कमिशन र शुल्क सम्बन्धी प्रावधान:
- विज्ञापन एजेन्सीलाई दिइएको १५ प्रतिशत कमिशन र मिडिया मार्केटिङ एजेन्सीलाई वाइङ्गको हकमा प्राप्त अधिकतम ७ प्रतिशत शुल्कबाट विज्ञापनदातालाई छुट दिन नपाइने।
- एजेन्सीले मिडियाको दररेटमा नै कारोबार गर्नुपर्ने।
- दररेट प्रकाशन र छुटको प्रकृति:
- सञ्चार माध्यमले विज्ञापनको दररेट सार्वजनिक गर्नु पर्ने।
- विज्ञापन दररेट सार्वजनिक गर्दा छुटको प्रकृति स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नु पर्ने।
- विज्ञापनदातासँग सीधै कारोबार:
- मूलधारका सञ्चार माध्यमले विज्ञापनदातासँग सीधै विज्ञापन कारोबार गर्न नपाउने।
- इभेन्टको हकमा सञ्चार माध्यमले विज्ञापनदातासँग सीधै कारोबार गर्न पाउने।
यो सम्झौता आउँदो साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ, जसले विज्ञापन बजारमा पारदर्शिता र अनुशासनलाई बढावा दिनेछ।
