उच्च अदालत पाटनले काठमाण्डौ महानगरपालिकालाई व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको सटरहरूमा जबरजस्ती हटाउने वा बन्द गर्ने कार्य नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश लेखनाथ पौडेलको एकल इजलासले तुलसीप्रसाद अगस्तीको रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै महानगरलाई यो आदेश जारी गरेको हो। अदालतले दुवै पक्षलाई असार ७ गते छलफलमा बोलाएको छ।
यसअघि, महानगरपालिकाले निर्देशन नटेरेको भन्दै पहिलो चरणमा ४ वटा विद्यालयका ६१ वटा सटरमा र दोस्रो चरणमा १३ वटा सामुदायिक विद्यालयले भाडामा लगाएका १ सय ७५ वटा सटरमा ताला लगाएको थियो।
