सरकारले ठूलो पुँजी भएका कम्पनीलाई धितोपत्र बजारमा सूचीकरण हुन अनिवार्य व्यवस्था गर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताएका हुन्।
अर्थमन्त्री पुनले पुँजी बजारका लगानीकर्ताको लगानी र हित संरक्षण गर्न धितोपत्र बोर्ड नेपालको संस्थागत सुदृढीकरण गरिने उल्लेख गरे। यो कदमले पुँजी बजारलाई अझ सशक्त र पारदर्शी बनाउनेछ।
यसका साथै, वस्तु विनिमय बजारको सञ्चालन गर्न कानूनी र संस्थागत व्यवस्था मिलाइने बताए। यसले बजारको कार्यक्षमता र पारदर्शिता बढाई लगानीकर्ताहरूलाई थप अवसरहरू प्रदान गर्नेछ।
युवाको उद्यमशील सोचलाई व्यवसायमा रूपान्तरण गर्न प्रत्येक प्रदेशमा बिजिनेस इन्क्युवेसन सेण्टर सञ्चालन गरिने बताए। यी केन्द्रहरूले युवा उद्यमीहरूलाई आवश्यक स्रोतहरू, परामर्श, र तालिम प्रदान गरी उनीहरूको व्यवसायिक सफलतामा सहयोग पुर्याउनेछन्।
अर्थमन्त्री पुनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जालाई नवप्रवर्तनमा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गरी विभिन्न कोषको रकम प्राइभेट इक्विटी फण्ड र भेञ्चर क्यापिटल फण्डका धितोपत्र एकाइमा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताए। यस कदमले नवप्रवर्तनशील व्यापारिक विचारहरूको प्रवर्द्धन गर्ने र नयाँ कम्पनीहरूको वृद्धि र विकासलाई समर्थन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
यी उपायहरू लागू गरेर, सरकारले पुँजी बजारलाई अझ सशक्त र गतिशील बनाउने, लगानीकर्ताहरूको हित संरक्षण गर्ने र व्यापारिक वृद्धि र नवप्रवर्तनका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ। ठूलो पुँजी भएका कम्पनीलाई धितोपत्र बजारमा सूचीकरण अनिवार्य गराउँदा बजारको पारदर्शिता बढ्ने र लगानीकर्ताहरूलाई थप लगानीका अवसरहरू प्राप्त हुनेछन्।
साथै, प्रत्येक प्रदेशमा बिजिनेस इन्क्युवेसन सेण्टर स्थापना गरी युवा उद्यमीहरूलाई सशक्त बनाउने, र उनीहरूको नवप्रवर्तनशील विचारहरूलाई सफल व्यापारिक उद्यममा रूपान्तरण गर्न सहयोग पुर्याउनेछ। प्राइभेट इक्विटी र भेञ्चर क्यापिटलमा लगानी प्रवर्द्धन गरेर नयाँ व्यवसायहरूको वृद्धि र समग्र आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउने सरकारको उद्देश्य छ।
निष्कर्षमा, यी पहलहरूले पुँजी बजार सुदृढीकरण, उद्यमशीलता समर्थन, र आर्थिक वृद्धिलाई प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको रणनीतिक दृष्टिकोणलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। संस्थागत सुदृढीकरण, कानूनी व्यवस्था र नवप्रवर्तनशील वित्तीयकरणमा केन्द्रित सरकारका यी कदमहरूले पारदर्शी र गतिशील आर्थिक वातावरण निर्माण गर्नेछ।
