सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि साढे १९ खर्ब हाराहारीको बजेट घोषणा गरेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा हुने राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले १८ खर्बको बजेटका सिलिङ तोकिएको थियो, तर अर्थ मन्त्रालयले यसबाट ठूलो बजेटको तयारी गरेको हो।
बजेटको आकार बढेपछि पनि विकासमा कुनै योगदान नसक्ने अवस्था नहुने बताइएको छ। विशेष गरी, ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानीका लागि वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा चालु आर्थिक वर्षभन्दा १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ बढी विनियोजन गर्न निर्देशित गरिएको छ।
साथै, जाजरकोट भूकम्प प्रभावितका क्षेत्रको पुनर्निर्माणलाई पनि सरकारले यस वर्ष बजेट विनियोजन गर्न शुरु गर्ने योजना बनाएको छ। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि २५ अर्ब रुपैयाँ थप दायित्व सृजना गरिएको छ।
सार्वजनिक वित्तीय प्रणाली अनुसार, यो वर्षको बजेटले देशको विकासको मार्गमा प्रवेश गरेको छ र विभिन्न विकास क्षेत्रमा नेपालको प्रगति गर्न योग्य छ।
