संसदीय सुनुवाइ समितिले मंगलबार १७ देशका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनुवाइ प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको छ। समितिका ज्येष्ठ सदस्य पशुपतिशम्शेर जबराको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले १० दिनभित्र सार्वजनिक सूचनामार्फत उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारले साउन १४ गते विभिन्न देशका लागि नेपाली राजदूतका रूपमा डा. शङ्कर शर्मा (भारत), प्राडा. कृष्णप्रसाद ओली (चीन), लोकदर्शन रेग्मी (संयुक्त राज्य अमेरिका), चन्द्रकुमार घिमिरे (संयुक्त अधिराज्य), डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फे (दक्षिण कोरिया), प्रा. धनप्रसाद पण्डित (इजरायल), रामकृष्ण भट्टराई (श्रीलङ्का), रीता धिताल (पाकिस्तान), नरेशविक्रम ढकाल (साउदी अरेबिया), प्राडा. कपिलमान श्रेष्ठ (दक्षिण अफ्रिका), सनिल नेपाल (स्पेन), डा. शैल रुपाखेती (जर्मनी), जङ्गबहादुर चौहान (रुसी महासङ्घ), रमेशचन्द्र पौडेल (कतार), सुम्निमा तुलाधर (डेनमार्क), डा. नेत्रप्रसाद तिमिल्सिना (मलेसिया), र प्रकाशमणि पोखरेल (पोर्चुगल) लाई सिफारिस गरेको थियो।
नेपालको संविधानको धारा २९२ अनुसार, राजदूत पदमा सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरूको संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। यस सुनुवाइ प्रक्रियाले राजदूतहरूको योग्यता, क्षमता, र कूटनीतिक अनुभवको मूल्यांकन गर्छ। यस प्रक्रिया मार्फत पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न र योग्य व्यक्तिहरूलाई राजदूत पदमा नियुक्ति गर्नका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
संसदीय सुनुवाइ समितिले १० दिनभित्र उजुरी आह्वान गरेपछि, राजदूत पदका उम्मेदवारहरूको व्यक्तिगत विवरण र उनीहरूको नियुक्तिको औचित्यबारे अध्ययन गर्नेछ। यसबाहेक, उजुरीहरूका आधारमा आवश्यक परे थप अनुसन्धान र प्रश्नहरू सोधिनेछन्। यस प्रक्रियाले पारदर्शिता कायम राख्दै, सार्वजनिक जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरेको छ।
व्याख्या:
संसदीय सुनुवाइ समितिको निर्णयले राजदूत पदका लागि प्रस्तावित व्यक्तिहरूको छनोट प्रक्रियामा पारदर्शिता र जिम्मेवारी कायम राख्न कोशिस गरेको देखिन्छ। सार्वजनिक उजुरीको आह्वानले नागरिकलाई प्रक्रिया प्रतिको विश्वास बढाउने र योग्य व्यक्तिहरूको चयन गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ। नेपालले विभिन्न देशहरूसँगको कूटनीतिक सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन योग्य राजदूतहरूको छनोटमा सजगता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ।
