राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुनको सही कार्यान्वयनका लागि खबरदारी आवश्यक रहेको बताएका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभामा ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’को प्रतिवेदन माथिको छलफलमा बोल्दै उनले शान्ति प्रक्रियाको काम अगाडि बढ्नु सकारात्मक भएको बताए।
सभापति लामिछानेका मुख्य बुँदाहरू:
- कानुन र संरचनाको आवश्यकता:
- ‘संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका गाँठा फुकाउने गरी कानुन त बन्ने भयो। तर, कानुन आफैँले न्याय दिने चाहिँ होइन। संरचना त्यसका लागि चाहिन्छ। संरचनामा रहने व्यक्तिको नियत अत्यन्त सफा चाहिन्छ’, सभापति लामिछानेले भने।
- राजनीतिक स्वार्थ र दलीय भागवण्डा:
- राजनीतिक स्वार्थ र दलीय भागवण्डाका आधारमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग बनाइए आयोगले पीडितलाई न्याय दिन नसक्ने उनले बताए।
- ‘आयोगलाई नाममा मात्र होइन काममा पनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाऔं भन्ने अपिल म यो सम्मानित सदनमा राख्न चाहन्छु’, उनले भने।
- पीडित पक्षको सहभागिता:
- आयोगमा पीडित पक्षको पनि सहभागिता गराउनु उपयुक्त हुने लामिछानेले सुझाव दिए।
- मेलमिलापका लागि पीडकका पक्षले पीडितलाई दबाव र प्रभावमा खतरा जहिले पनि रहने उल्लेख गर्दै उनले राजनीतिक नियुक्ति हुने महान्यायधिवक्ताले आयोगमार्फत रायका लागि आउने घटनामा दलीय स्वार्थ राख्ने सम्भावना पनि त्यतिकै रहने बताए।
- सचेतना र सकारात्मक खबरदारी:
- यी दुवै विषयमा सचेतना र सकारात्मक खबरदारी आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
- शान्ति प्रक्रियामा आफूहरुको सधैं सकारात्मक सहयोग रहने प्रतिवद्धता उनले जनाए।
- साक्षी मात्र नभएर सक्रिय सहयोग:
- सहयोगका नाममा साक्षी मात्र भने नबन्ने पनि उनको चेतावनी छ।
- ‘सहयोग रहन्छ भन्नुको अर्थ– यो प्रक्रियाको फड्के किनाराको साक्षी मात्र रहन्छौं भनेको अवश्य होइन। सदनको चौथो शक्तिको कर्तव्य असाध्दै थाहा छ। हाम्रो उपस्थितिप्रति नजरअन्दाज नगर्न पनि विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु’, सभापति लामिछानेले भने।
सभापति लामिछानेले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयनमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै संरचना र नियतको महत्त्वमा जोड दिएका छन्। राजनीतिक स्वार्थरहित र पीडितको सहभागितासहितको आयोग बनाउनुपर्ने उनको धारणा रहेको छ।
