सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन नगर्न यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश शुक्रबार खारेज गरेको छ। ६ भदौमा न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशलाई न्यायाधीश विनोद शर्मा र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले खारेज गरेको हो।
मुख्य बुँदाहरू:
- अन्तरिम आदेश खारेजी:
- गृह मन्त्रालयले ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो।
- सोही निवेदनको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले गृह मन्त्रालयको माग अनुसार अन्तरिम आदेश खारेज गरेको।
- प्रहरी अधिकारीहरूको अनिवार्य अवकाश:
- १६ भदौदेखि ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा भएका नेपाल प्रहरीका ९० अधिकारीहरू अनिवार्य अवकाशमा जाने।
- सशस्त्र प्रहरी बलका १८ जना अधिकारीहरू पनि अवकाशमा जाने।
- प्रहरी सेवामा रहेका अधिकारीहरू:
- बागमती प्रदेशका डीआईजी विष्णुकुमार केसी, ११ एसएसपीहरू, एसपी, डीएसपी, र इन्सपेक्टरहरू।
- सशस्त्र प्रहरी बलका डीआईजी दुर्गा भट्टराई र अभि खत्री, एसएसपी विश्व भट्टराईसहित १५ डीएसपीहरू पनि अवकाशमा।
- विवाद र न्यायिक निर्णय:
- अवकाशमा जान लागेका प्रहरी अधिकारीहरूले काम गर्न सक्ने उमेर बाँकी रहेको अवस्थामा ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाशमा पठाउन खोजिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।
- न्यायाधीश फुयालको इजलासले दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न गृह मन्त्रालयले निवेदन दिएको थियो।
- सुनुवाइका क्रममा प्रहरी अधिकारीहरूको तर्फबाट न्यायाधीश सारंगा सुवेदीले मुद्दा हेर्न नमिल्ने तर्क गरिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतको यो आदेशपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका धेरै अधिकारीहरू अनिवार्य अवकाशमा जाने भएका छन्।
