अर्थ मन्त्रालयले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि देशका विभिन्न क्षेत्रमा दुईवटा द्रुत गस्ती निरीक्षण टोली गठन गरेको छ। यो टोलीले कर चुहावट नियन्त्रणमा सघाउ पुर्याउने उद्देश्यले चितवनबाट पूर्व मेचीसम्म र चितवनबाट पश्चिम महाकालीसम्म गस्ती गर्नेछ।
मुख्य बुँदाहरू:
- दुई टोली परिचालन:
अर्थ मन्त्रालयले चितवनदेखि पूर्व मेचीसम्म र चितवनदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका लागि दुई छुट्टाछुट्टै द्रुत गस्ती निरीक्षण टोली परिचालन गरेको छ। - नेतृत्व र समन्वय:
एउटा टोलीको नेतृत्व आन्तरिक राजस्व विभागका उप-महानिर्देशकले गर्नेछन् भने अर्को टोलीको नेतृत्व भन्सार विभागका उप-महानिर्देशकले गर्नेछन्। - प्राप्त अधिकारहरूको प्रयोग:
टोलीहरूले कानुनअनुसार कर अधिकृत र भन्सार अधिकृतलाई प्रदान गरिएका अधिकार प्रयोग गर्न पाउनेछन्। आवश्यकताअनुसार, राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि अन्य निकायहरूसँग समन्वय गर्न र सहयोग लिन पनि टोलीलाई निर्देश गरिएको छ। - कार्य योजना अनुसार गठन:
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको एक सय दिनको कार्य योजनामा द्रुत गस्ती निरीक्षण टोली गठन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो। - केन्द्रीय समितिको निर्णय:
केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकले द्रुत गस्ती निरीक्षण टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले टोलीले कानुन अनुसारको सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्दै चुहावट नियन्त्रणका लागि विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गर्ने जानकारी दिएका छन्। यस कदमले राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
