सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)को छपाइ ढिलाइ: कर रसिदमै क्युआर कोड र फोटो राख्ने निर्णय
प्रदेश सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइमा भएको ढिलाइलाई मध्यनजर गर्दै अब कर तिरेको रसिदमै क्युआर कोड र फोटो राख्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले संघ, प्रदेश, र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन २०७७ अनुसार डाकेको विषयगत समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
निर्णयको पृष्ठभूमि र प्रक्रिया:
- बैठकको निर्णय: २० साउनमा प्रदेशका यातायात मामिला हेर्ने मन्त्रीहरू सहभागी बैठकले लाइसेन्स छपाइमा भएको ढिलाइलाई ध्यानमा राखेर प्रदेशहरूले नै लाइसेन्स छाप्न तयारी गर्ने निर्णय गरेका छन्। यसका साथै, लाइसेन्स जारी गर्दा वा नवीकरण गर्दा कर तिरेको रसिदमा क्युआर कोड र लाइसेन्सबाहकको फोटो राख्ने निर्णय गरिएको छ।
- कार्यान्वयन प्रक्रिया: यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरुले बताएअनुसार, यो निर्णय प्रदेशका यातायात कार्यालयहरूले आफ्नो अनुकूलतामा क्रमशः कार्यान्वयन गर्नेछन्।
हालको समस्या र नयाँ व्यवस्था:
- लाइसेन्स छपाइमा समस्या:
- हाल २० लाख जनाको लाइसेन्स छाप्न बाँकी छ।
- विभागले मेसिन र स्मार्ट कार्डको सफ्टवेयर समस्या देखाएर विद्युतीय सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) छपाइ रोकिएको बताएको छ।
- संघ सरकारले लाइसेन्स छापिरहनु संविधानको अधिकार सूची र संघीयताको मर्मविपरीत भएकाले थप लाइसेन्स छपाइको काम काठमाडौंबाट नगर्ने पक्षमा विभाग रहेको छ।
- नयाँ व्यवस्था:
- राष्ट्रिय परिचयपत्रबाटै लाइसेन्स हेर्न सकिने गरी प्रणाली अन्तरआवद्ध गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
- ट्राफिक प्रहरीले हातमा उपलब्ध हुने डिभाइसबाट राष्ट्रिय परिचयपत्रमै लाइसेन्स जाँच्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिनेछ।
- क्युआर कोड राखिएपछि त्यसलाई स्क्यान गरेर ट्राफिक प्रहरीले लाइसेन्सको वैधता जाँच्न पाउनेछन्।
अन्य व्यवस्थाहरू:
- प्रदेश सरकारको भूमिका:
- सवारी चालक अनुमतिपत्रको परीक्षा लिने, कर उठाउने, लाइसेन्स दिने लगायतका अधिकार प्रदेश सरकारलाई मात्र छन्।
- प्रदेशका यातायात मन्त्रालयहरूले सेवा सहज बनाउन यातायात तथा लाइसेन्स कार्यालयहरू खोलिरहेका छन्।
यो निर्णयले लाइसेन्स छपाइमा भएको ढिलाइलाई सम्बोधन गर्दै, नागरिकलाई लाइसेन्स प्राप्त गर्न र नवीकरण गर्नमा सहजता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
