फागुन २१ को महासंग्राम: नेपालको भविष्य बदल्ने ‘ऐतिहासिक निर्वाचन’ को नालीबेली
काठमाडौँ : २७ पुस २०८२ (११ जनवरी २०२६)
नेपालको राजनीति अहिले एउटा यस्तो मोडमा उभिएको छ, जहाँ आगामी फागुन २१, २०८२ (मार्च ५, २०२६) मा हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन केवल एउटा नियमित प्रक्रिया मात्र नभई देशको नयाँ मार्गचित्र कोर्ने निर्णायक मोड साबित हुने देखिएको छ। २०८२ साल भदौमा भएको ‘जेन-जी’ (Gen-Z) आन्दोलन र त्यसपछिको राजनीतिक उथलपुथलपछि हुन लागेको यो निर्वाचनलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जगतले निकै चासोका साथ हेरिरहेको छ।
निर्वाचनको पृष्ठभूमि: किन हुँदैछ समय अगावै चुनाव?
सामान्यतया २०८४ सालमा हुनुपर्ने निर्वाचन दुई वर्ष अगावै हुनुका पछाडि मुख्य तीन कारणहरू रहेका छन्:
- भदौको जनविद्रोह: भ्रष्टाचार र कुशासनका विरुद्ध युवा पुस्ता (Gen-Z) ले गरेको अभूतपूर्व आन्दोलनका कारण तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको बहिर्गमन।
- संसद् विघटन: राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि असोज १२, २०८२ मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा संसद् विघटन र अन्तरिम सरकारको गठन।
- नयाँ जनादेशको आवश्यकता: सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा रहेको चुनावी अन्तरिम सरकारले देशलाई संवैधानिक स्थायित्व दिन नयाँ निर्वाचनको घोषणा गरेको हो।
निर्वाचनका मुख्य तथ्याङ्कहरू
निर्वाचन आयोगको पछिल्लो तयारी अनुसार यस पटकको चुनावमा केही रोचक तथ्याङ्कहरू देखिएका छन्:
- कुल मतदाता: करिब १ करोड ९० लाख नेपालीहरूले मतदान गर्नेछन्।
- राजनीतिक दल: निर्वाचनका लागि ११४ वटा राजनीतिक दलहरू दर्ता भएका छन्, जसमा करिब २० प्रतिशत नयाँ र युवा केन्द्रित दलहरू रहेका छन्।
- सुरक्षा व्यवस्था: निर्वाचनलाई भयरहित बनाउन ८०,००० नेपाली सेना र ठुलो सङ्ख्यामा नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिने ‘एकीकृत सुरक्षा योजना २०८२’ पारित गरिएको छ।
यस निर्वाचनको बहुआयामिक प्रभाव र महत्व
यो निर्वाचनले नेपालको भविष्यमा निम्नलिखत पक्षमा गहिरो प्रभाव पार्नेछ:
- प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको बहस: धेरै नयाँ दल र युवाहरूले स्थिर सरकारका लागि ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति’ को एजेन्डालाई मुख्य चुनावी मुद्दा बनाएका छन्।
- युवा नेतृत्वको उदय: पुराना स्थापित दलहरू (कांग्रेस, एमाले, माओवादी) लाई नयाँ र स्वतन्त्र शक्तिहरूले ठुलो चुनौती दिने देखिएको छ।
- संवैधानिक सुधार: यस निर्वाचनपछि बन्ने संसद्ले संविधानका कतिपय विवादित धाराहरू र सङ्घीयताको ढाँचामा पुनरावलोकन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
- आर्थिक पुनरुत्थान: राजनीतिक अस्थिरताका कारण सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई गति दिन एउटा बलियो र स्थायी सरकारको आवश्यकता यो निर्वाचनले पुरा गर्नेछ।
वर्तमान परिदृश्य र चुनौतीहरू
निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा केही गम्भीर चुनौतीहरू पनि सतहमा आएका छन्:
- सुरक्षा र मनोबल: भदौको आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा निकायको खस्किएको मनोबललाई उच्च बनाउनु र शान्तिपूर्ण वातावरण सिर्जना गर्नु सरकारको मुख्य चुनौती हो।
- चुनावी गठबन्धन: पुराना दलहरू अस्तित्व जोगाउन पुन: गठबन्धन गर्ने तयारीमा छन् भने नयाँ शक्तिहरू एक्लाएक्लै वा साना मोर्चा बनाएर चुनावी मैदानमा होमिँदै छन्।
- मतदाताको उत्साह: “पुरानालाई नदोहोर्याउने र नयाँलाई अवसर दिने” नाराका साथ युवा मतदाताहरूमा निकै ठुलो उत्साह देखिएको छ।
निष्कर्ष
फागुन २१ को निर्वाचन केवल भोट हाल्ने दिन मात्र होइन, यो नेपालको दशकौँ लामो ‘संक्रमणकाल’ (Hung Transition) लाई अन्त्य गर्ने अवसर हो। यदि नेपाली जनताले सही नेतृत्व छनोट गर्न सकेमा आगामी ५ वर्ष नेपालको समृद्धिको स्वर्ण युग बन्न सक्छ।
के तपाईँलाई लाग्छ यो निर्वाचनले साँच्चै देशको अवस्था बदल्नेछ? आफ्नो जिल्लाको चुनावी माहोलबारे हामीलाई तल कमेन्टमा जानकारी दिनुहोस्।
