आ.ब. २०८३/२०८४ को बजेटमा शिक्षा, ३ प्रतिशत कर र नेपालमा निजी शिक्षाकोबास्तविकता

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। शिक्षामा कृत्रिम बुद्धिमत्ता
(AI), शैक्षिक प्रविधि (EdTech), शिक्षक क्षमता विकास, खुला विश्वविद्यालय, चिकित्सा शिक्षाको विस्तार
तथा पारिश्रमिकसहितको इन्टर्नसिपजस्ता कार्यक्रमले शिक्षा क्षेत्रमा केही नयाँ आशा जगाएका छन्।
सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न राज्यले गरेको प्रतिबद्धता स्वागतयोग्य छ, किनकि प्रत्येक
नागरिकलाई गुणस्तरीय र निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउनु राज्यको संवैधानिक दायित्व हो।

तर बजेटका केही व्यवस्था र शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्यमान नीतिहरूले गम्भीर बहसको आवश्यकता
पनि देखाएका छन्। विशेषगरी निजी विद्यालय तथा क्याम्पसको शुल्कमा लगाइएको ३ प्रतिशत कर, शुल्क
निर्धारण सम्बन्धी अस्पष्टता तथा निजी शिक्षा क्षेत्रप्रति राज्यको दृष्टिकोण अहिले चर्चाको विषय बनेको छ।

नेपालको वर्तमान यथार्थलाई हेर्ने हो भने सार्वजनिक विद्यालयको सुधार अपरिहार्य छ। सरकारी
विद्यालयहरू सक्षम, प्रतिस्पर्धी, प्रविधिमैत्री र गुणस्तरीय बन्नैपर्छ। तर अर्को यथार्थ के पनि हो भने आज
लाखौं विद्यार्थी निजी विद्यालयहरूमा अध्ययनरत छन्। हजारौं शिक्षक, कर्मचारी र उनीहरूका परिवारको
जीविकोपार्जन निजी शिक्षा क्षेत्रसँग जोडिएको छ। विगत तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि निजी
विद्यालयहरूले राज्यको शैक्षिक भार कम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्।

यही अवस्थामा सरकारले निजी विद्यालय तथा क्याम्पसबाट लिइने शुल्कमा ३ प्रतिशत कर लगाउने निर्णय
गरेको छ। व्यवहारमा यो कर विद्यालयले तिर्ने होइन, अन्ततः अभिभावककै काँधमा थपिने आर्थिक भार हो।
आजको आर्थिक अवस्थामा धेरै परिवारहरू बढ्दो महँगी, घट्दो आम्दानी र सीमित आर्थिक स्रोतका बीच
आफ्ना छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाइरहेका छन्। कतिपय अभिभावकले आफ्नो व्यक्तिगत
आवश्यकता कटौती गरेर शिक्षा खर्च व्यवस्थापन गरिरहेका छन्।

त्यसैले शिक्षा शुल्कमा थप ३ प्रतिशत कर लगाइनु प्रत्यक्ष रूपमा अभिभावकमाथिको अतिरिक्त आर्थिक बोझ
हो। शिक्षा कुनै विलासिताको वस्तु होइन। यो प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकार हो। राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा
राजस्व उठाउनेभन्दा पनि शिक्षा सहज, पहुँचयोग्य र गुणस्तरीय बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। त्यसैले शिक्षा
शुल्कमा लगाइएको ३ प्रतिशत कर पुनर्विचार गरी हटाउनु उपयुक्त हुनेछ।

तर यस विषयमा सरकार मात्र होइन, अभिभावकहरू पनि आत्मसमीक्षाका लागि तयार हुनुपर्छ। नेपालमा
निजी विद्यालय छनोट गर्ने क्रममा धेरै अभिभावकहरूले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, अंग्रेजी माध्यम,
अतिरिक्त क्रियाकलाप, प्रविधिको प्रयोग, यातायात, क्यान्टिन, खेलकुद लगायतका सुविधा हेरेर विद्यालय
छनोट गर्छन्। भर्ना प्रक्रिया पूरा गर्दा शुल्क संरचना, मासिक खर्च, अतिरिक्त शुल्क तथा विद्यालयको नीति
पनि स्वीकार गरिन्छ। तर पछि आएर शुल्कका विषयमा मात्र असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ।

यसको अर्थ अभिभावकका गुनासा गलत छन् भन्ने होइन। तर विद्यालय छनोट गर्नु अघि आफ्नो आर्थिक
क्षमता, विद्यालयले दिने सेवा–सुविधा र त्यसको लागतबारे यथार्थ मूल्याङ्कन गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
प्रत्येक अभिभावकले आफैंलाई एउटा स्पष्ट प्रश्न सोध्नुपर्छ—“के म आफ्नो आर्थिक क्षमताअनुसार यो
विद्यालयको शुल्क दीर्घकालसम्म तिर्न सक्षम छु?”

यदि कुनै विद्यालयले उच्चस्तरीय सुविधा, दक्ष शिक्षक, आधुनिक प्रविधि र विविध अतिरिक्त कार्यक्रम
उपलब्ध गराइरहेको छ भने त्यसको केही लागत स्वाभाविक रूपमा जोडिन्छ। त्यसैले शुल्कसम्बन्धी बहस
भावनामा होइन, तथ्य र पारदर्शितामा आधारित हुनुपर्छ।

अर्कोतर्फ सरकारले पनि निजी विद्यालयको शुल्क सम्बन्धी विषयलाई स्पष्ट र वैज्ञानिक ढंगले व्यवस्थापन
गर्न सकेको देखिँदैन। सरकारले आज पनि २०७८ सालमा तय गरिएको शुल्क संरचनालाई कार्यान्वयन
गर्नुपर्ने कुरा दोहोर्याउने गरेको छ। तर २०७८ साल र आजको आर्थिक अवस्था एउटै छैन। त्यसयता शिक्षक
तथा कर्मचारीको तलब, घरभाडा, यातायात, प्रविधि, विद्युत्, स्टेशनरी तथा सञ्चालन खर्चमा उल्लेखनीय
वृद्धि भइसकेको छ।

यस्तो अवस्थामा विद्यालयहरूले प्रदान गर्ने सेवा–सुविधा, स्थानीय अवस्था, मुद्रास्फीति र वास्तविक
सञ्चालन लागतलाई आधार बनाएर समयानुकूल शुल्क निर्धारण गर्ने व्यवस्था आवश्यक हुन्छ। तर यस
विषयमा न संघीय सरकार गम्भीर देखिन्छ, न स्थानीय सरकारहरू नै पर्याप्त सक्रिय देखिएका छन्।
परिणामस्वरूप विद्यालय, अभिभावक र नियामक निकायबीच हरेक वर्ष अनावश्यक विवाद दोहोरिने गरेको
छ।

निजी विद्यालयहरू एकातर्फ सरकारका पटक–पटक परिवर्तन हुने नीति, नियम र निर्णयको मारमा छन् भने
अर्कोतर्फ अभिभावकबाट आउने निरन्तर दबाब र असन्तुष्टिको सामना गर्न बाध्य छन्। शिक्षा क्षेत्र जस्तो
संवेदनशील विषयमा स्थिर, स्पष्ट र दीर्घकालीन नीति नहुँदा सबै पक्ष अन्योलमा परिरहेका छन्।

आज आवश्यक कुरा निजी विद्यालयलाई शत्रुका रूपमा चित्रण गर्नु होइन, न त अभिभावकका जायज
गुनासालाई बेवास्ता गर्नु हो। आवश्यक कुरा भनेको सरकार, विद्यालय र अभिभावकबीच विश्वासमा
आधारित साझेदारी निर्माण गर्नु हो। सरकारले सार्वजनिक विद्यालय सुधारमा प्राथमिकता दिनैपर्छ। साथै
निजी विद्यालयलाई पनि शिक्षा क्षेत्रको सहयात्रीका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ। अभिभावकले विद्यालय छनोट
गर्दा आफ्नो आर्थिक क्षमता र विद्यालयको सेवा–सुविधाबारे स्पष्ट हुनुपर्छ। विद्यालयहरूले पनि शुल्क
निर्धारण र खर्चको विवरणमा पूर्ण पारदर्शिता अपनाउनुपर्छ।

अन्ततः हाम्रो साझा उद्देश्य एउटै हो—हाम्रा बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गरून्। त्यसका लागि
शिक्षा क्षेत्रमा दोषारोपण होइन, संवाद चाहिन्छ; दण्ड होइन, साझेदारी चाहिन्छ; र करको भार थप्ने होइन,
शिक्षालाई अझ पहुँचयोग्य बनाउने नीति आवश्यक छ। शिक्षा मौलिक अधिकार भएकाले शिक्षा शुल्कमा
लगाइएको ३ प्रतिशत कर हटाउनु, वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण प्रणाली लागू गर्नु र सार्वजनिक तथा निजी दुवै
क्षेत्रलाई सँगसँगै अघि बढाउने वातावरण सिर्जना गर्नु आजको आवश्यकता हो।

दिपक जोशी
(वहाँ शिक्षा क्षेत्र सँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ)