सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि अर्थ मन्त्रालयलाई सबैभन्दा धेरै बजेट विनियोजन गरेको छ। कुल १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेटमध्ये अर्थ मन्त्रालयलाई ११.९८ प्रतिशत, अर्थात् २ खर्ब २२ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
बढी बजेट पाएका १० मन्त्रालयहरू:
- अर्थ मन्त्रालय: २ खर्ब २२ अर्ब (११.९८%)
- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय: २ खर्ब ३ अर्ब (१०.९५%)
- गृह मन्त्रालय: १ खर्ब ९९ अर्ब (१०.७१%)
- भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय: १ खर्ब ५० अर्ब (८.०९%)
- सहरी विकास मन्त्रालय: ९२ अर्ब ६३ करोड (४.९८%)
- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय: ८६ अर्ब २३ करोड (४.६४%)
- रक्षा मन्त्रालय: ५९ अर्ब ८७ करोड (३.२२%)
- कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय: ५७ अर्ब २९ करोड (३.०८%)
- खानेपानी मन्त्रालय: २६ अर्ब ६३ करोड (१.४३%)
- वन तथा वातावरण मन्त्रालय: १५ अर्ब ७० करोड (०.८४%)
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अर्थ मन्त्रालयलाई गरिएको ठूलो विनियोजनले सरकारको वित्तीय स्थिरता कायम गर्न र देशको ऋण तथा अन्य वित्तीय दायित्वहरूलाई कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्न प्रतिबद्धता जनाएको बताए। यसका साथै, बजेटले स्थानीय शासनको महत्वलाई पनि उजागर गर्दछ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पर्याप्त रकम विनियोजन गर्दै विकेन्द्रीकृत विकास सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरिएको छ।
निष्कर्षमा, २०८१/८२ को नयाँ बजेटले आर्थिक विकास र सुधारका लागि सरकारका रणनीतिक प्राथमिकताहरूलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ, जसमा देशभरि दिगो विकास सुनिश्चित गर्दै वृद्धि गर्न ठूला वित्तीय विनियोजनहरू गरिएको छ।
