बजेट आश्रित विधेयक संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अप्ठ्यारो पार्ने कांग्रेस र एमालेको प्रयास असफल भएको छ। अर्थमन्त्रीले संशोधन फिर्ता नलिएसम्म बैठकमै नआउने अडान लिएपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहालले बैठक नै स्थगित गरेका छन्।
राष्ट्रिय सभाको बिहीबार बजेट आश्रित तीन वटा विधेयक पास गर्ने कार्यसूची थियो। आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, र भन्सार महसुल विधेयक प्रतिनिधिसभाले १६ असारमा नै पारित गरेको थियो। तर बजेट आश्रित विधेयकहरु राष्ट्रिय सभा पुग्दा नपुग्दै प्रचण्ड सरकारमाथि संकट आइलाग्यो।
घटना विवरण
मिति | घटनाक्रम |
---|---|
१६ असार | प्रतिनिधिसभाले आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र भन्सार महसुल विधेयक पारित |
१७ असार | कांग्रेस र एमालेबीच मध्यरातमा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने सहमति |
२१ असार | राष्ट्रिय सभामा बजेट आश्रित विधेयकहरु माथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता |
२८ असार | राष्ट्रिय सभा बैठक स्थगित |
३० असार | राष्ट्रिय सभा बैठक पुनः बोलाइएको |
विवादको कारण
- संशोधन प्रस्ताव: एमाले सांसद भगवती न्यौपानेले आर्थिक विधेयकमा शेयर हस्तान्तरणमा कर नलाग्नेसम्बन्धी दफामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेकी थिइन्।
- अर्थमन्त्रीको अडान: अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संशोधन प्रस्ताव स्वीकार नगर्ने अडान लिए।
- राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको निर्णय: संशोधन फिर्ता नलिएसम्म बैठकमै नआउने सन्देश पाउँदा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहालले बैठक स्थगित गरे।
प्रमुख वक्तव्य
- पद्मा अर्याल (सचिव, नेकपा एमाले): ‘पार्टी अध्यक्ष आफैं प्रधानमन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ, कस्तो टीम बनाउने भन्ने उहाँलाई नै बढी थाहा हुने भयो।’
- कमला पन्त (सांसद, कांग्रेस): ‘अर्थमन्त्रीज्यूले संशोधन फिर्ता लिने भए मात्र आउँछु, नत्र आउँदिन भनेपछि बैठक बस्न सकेन।’
- गोपाल भट्टराई (सांसद, एमाले): ‘संसद सञ्चालन गर्नका निम्ति अर्को मन्त्री आउनुभएको थियो। तर अध्यक्षले नै बैठक स्थगित गर्ने कुरा बेठीक भएको छ।’
आगामी कदम
अर्को बैठक असार ३० गतेका लागि बोलाइएको छ। यसबीच, कांग्रेस र एमालेको आगामी रणनीति र अर्थमन्त्रीको अडानले आगामी दिनमा राष्ट्रिय सभाको कार्यसूचीलाई कसरी प्रभावित पार्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ।