नेकपा एमालेकी सांसद विद्या भट्टराईले असार ३१ गतेदेखि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेकी छन्। उनी शिक्षा मन्त्री भएको पाँच दिन भएको छ।
यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठ शिक्षामन्त्री थिइन्। २०८० फागुन २३ गते कार्यभार सम्हालेकी उनी सत्ता समीकरण फेरिएपछि मन्त्रालय सम्हालेको १२९ दिनमै बाहिरिनु परेको थियो।
शिक्षामन्त्री भट्टराईले शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि तत्कालका लागि केही योजनाहरू बनाएकी छन्। उनले शिक्षा मन्त्रालयबाट बनाउन सुरु गर्नुपर्ने ऐन तथा बनिसकेकालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने बताइन्। उनी नि:शुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउने योजनामा छन्। नेपालको संविधानको धारा (३१) को शिक्षासम्बन्धी हकको उपधारा (२) मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हकको व्यवस्था छ।
विद्या भट्टराईको शिक्षा क्षेत्र सुधारका योजना:
- नि:शुल्क शिक्षा ऐनको कार्यान्वयन: शिक्षा मन्त्री भट्टराईले नि:शुल्क शिक्षा ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिने बताएकी छन्। संविधानको धारा ३१ अनुसार हरेक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र नि:शुल्क हुनु पर्ने छ।
- उच्च शिक्षा सुधार: उच्च शिक्षा सुधारका लागि प्रभावकारी व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने योजना छ।
- विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन: विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० जारी गर्न आवश्यक ऐन संशोधन र निर्माणमा प्राथमिकता दिने बताएकी छन्।
विद्या भट्टराईको अनुभव:
विद्या भट्टराई २०४६ सालदेखि विद्यार्थी आन्दोलनमा सक्रिय रहेकी थिइन्। अनेरास्ववियु महिला विभाग प्रमुख, अनेरास्ववियु केन्द्रीय सचिवको जिम्मेवारीमा रहेर काम गरिसकेकी छन्। २०७५ फागुनमा हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परी उनका श्रीमान् पर्यटनमन्त्री रवीन्द्रप्रसाद अधिकारीको निधनपछि कास्की –२ को उपनिर्वाचनमा विजयी भई सांसद बनेकी थिइन्। २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पुन: निर्वाचित भट्टराई पहिलो पटक मन्त्री भएकी हुन्।
