संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता
हालै पारित भएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन (टीआरसी ऐन) खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। अधिवक्ता ज्ञान बस्नेत र श्यामकृष्ण मास्केले यो ऐनलाई पीडकमैत्री भएको आरोप लगाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।
मुख्य बुँदाहरू:
- रिट दायर: बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई खारेज गर्न माग गर्दै अधिवक्ता बस्नेत र मास्केले रिट दायर गरेका छन्।
- ऐनको पारित प्रक्रिया:
- ३० साउन: प्रतिनिधिसभाले पारित।
- ६ भदौ: राष्ट्रियसभाले पारित।
- १३ भदौ: राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण।
- रिट निवेदकको आरोप:
- ऐनमा मानव अधिकारको उलंघनलाई ‘गम्भीर’ र ‘सामान्य’ भनेर विभाजन गरिएकाले पीडकलाई उन्मुक्ति दिने बाटो खुलेको।
- गम्भीर अपराधहरूलाई ‘सामान्य उलंघन’ मा राखेर उन्मुक्ति दिने व्यवस्था गरिएको।
- सशस्त्र व्यक्तिले सशस्त्र व्यक्तिविरुद्ध गरेको बलात्कार, यातना, नियन्त्रणमा लिई गरिएको हत्या, आत्मसमर्पणपछि गरिएको हत्या र यातनाबारे ऐन मौन।
- बालसेनाको प्रयोगलाई ऐनले अपराध नमानेको, र गम्भीर अपराधमा ७५ प्रतिशत सजाय छुटको व्यवस्था।
- रिट निवेदकको भनाइ:
- ऐनले पीडकमैत्री नीति अपनाएको र संक्रमणकालीन न्यायलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको।
- अदालतमा पेशी: रिट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा दर्ता गरिएको छ र यसको सुनुवाइ २६ भदौमा तोकिएको छ।
रिट दायर गर्ने पक्षको भनाइमा, ऐनको प्रावधानले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनलाई ‘सामान्य’ बताएर पीडकलाई कानूनी रूपमा उन्मुक्ति दिने मार्ग खुला गरेको छ, जसले न्यायको सिद्धान्तलाई कमजोर पार्नेछ।
