सहकारी ठगी प्रकरण छानबिनका लागि सात सदस्यीय संसदीय समिति गठन गरिएको छ। समितिमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबाट दुई/दुई जना, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, र रास्वपाबाट एक/एक जना रहनेछन्।
नेपाली कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाका अनुसार कांग्रेसबाट सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे र इश्वरी न्यौपाने, एमालेबाट सूर्य थापा र सरिता भुसाल, माओवादी केन्द्रबाट लेखनाथ दाहाल, राप्रपाबाट ध्रुवबहादुर प्रधान, र रास्वपाबाट शिशिर खनाल सदस्य रहनेछन्।
सत्तारुढ दलको हैसियतले एमालेबाट सूर्य थापा समिति संयोजक रहने सम्भावना रहेको छ।
सहकारी ठगी पीडितहरूको गुनासो र चिन्ता सम्बोधन गर्न यो समिति गठन गरिएको हो। यसले सहकारी क्षेत्रभित्रका ठगी गतिविधिहरूको पूर्ण रूपमा छानबिन गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
विभिन्न राजनीतिक दलका सदस्यहरूको समावेशले अनुसन्धान प्रक्रियामा सन्तुलित र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको छ। यसले जनतामा विश्वास जगाउने र अनुसन्धान प्रक्रियामा पारदर्शिता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। समितिले ठगी गतिविधिहरूको साँचो तथ्य उजागर गर्न र पीडितहरूलाई न्याय प्रदान गर्न लगनशील रूपमा काम गर्नेछ।
नेपालको सहकारी क्षेत्रले ठगी र कुप्रबन्धनका रिपोर्टहरूको सामना गरिरहेको छ। यो समिति गठनले सरकारको यी मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न र सहकारी प्रणालीमा विश्वास पुनर्स्थापना गर्न प्रतिबद्धता देखाएको छ।
समितिका सदस्यहरूले तुरुन्तै काम सुरु गर्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसमा प्रमाण संकलन, साक्षीहरूको बयान लिने, र वित्तीय रेकर्डहरूको अनुसन्धान गर्ने कार्यहरू समावेश छन्। तिनीहरूको निष्कर्षले भविष्यका नीतिहरू र नियमहरूको निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ, जसले यस्ता घटनाहरूको पुनरावृत्ति रोक्नेछ।
निष्कर्षमा, सहकारी ठगी प्रकरण छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनले सहकारी क्षेत्रमा उत्तरदायित्व र न्याय सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण कदमको संकेत गर्दछ। विभिन्न राजनीतिक दलका सदस्यहरूको सहभागिताले अनुसन्धानमा सन्तुलित दृष्टिकोण ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ, जसले निष्पक्ष र पारदर्शी परिणाममा पुर्याउनेछ।
