सहकारीको रकम दुरुपयोगबारे छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग सोधपुछ गर्न सक्ने कार्यविधि बनाएको छ। समितिले गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिको कार्यालयमा स्थलगत अनुगमन गर्ने योजना पनि राखेको छ। नेपाली कांग्रेसले सहकारीको करोडौं रकम दुरुपयोगमा लामिछानेको संलग्नताको आरोप लगाउँदै संसद् अवरुद्ध गरेपछि १५ जेठमा यो समिति गठन गरिएको थियो। समितिलाई तीन महिनाभित्र छानबिन पूरा गर्ने म्याद दिइएको छ।