सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय स्थगित भएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले प्राकृतिक विपद्का कारण राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन असहज भएकाले तत्कालका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू नगर्ने निर्णय गरेको हो। यस निर्णयअनुसार गृह मन्त्रालयलाई तत्काल पहल गर्न निर्देशन दिइएको छ।

यो निर्णयले धेरै लाभान्वितहरूलाई राहत प्रदान गर्ने देखिएको छ। प्राकृतिक विपद्का कारण कतिपय नागरिकले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन नसकेको अवस्थामा यो निर्णयले उनीहरूको भत्ता प्राप्त गर्न सहज बनाउनेछ। साथै, भविष्यमा परिचयपत्र प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि विभिन्न सुझावहरू र सुधारका उपायहरू अपनाइनेछ।

यो निर्णयले सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा पारदर्शिता र सुव्यवस्था कायम गर्न सरकारको प्रतिबद्धता झल्काउँछ भने नागरिकहरूको सुविधा र आवश्यकतालाई पनि ध्यानमा राखेको स्पष्ट हुन्छ।