नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार संसदमा कांग्रेस र एमालेबीच भएको सातबुँदे सहमति सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका छन्। ४२ औं बीपी स्मृति दिवशको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै थापाले आफैं हस्ताक्षरकर्ता भएकाले ओलीले उक्त सहमति सार्वजनिक गर्नु उनको जिम्मेवारी भएको बताए।
प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिँदैछन्। यस अवसरमा थापाले भने, “भोलि हाम्रो समर्थनमा बन्ने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदै गर्दा, संसदमा आफ्नो विचार राख्दा सातबुँदे सहमति पढेर सुनाउनुपर्छ भन्ने म ठान्छु।”
सहमतिका विषयमा थापाको धारणा
थापाले कांग्रेस र एमालेबीच भएको सातबुँदे सहमतिलाई कांग्रेसले पढेको र त्यसै अनुसार कार्यसम्पादन समिति र संसदीय दलबाट निर्णय गरेको बताए। उनले भने, “हामीले पढ्यौं, पढेकै आधारमा पार्टीभित्र निर्णय गर्यौं। पढेका आधारमा निर्णय गरेको हुनाले त्यसको मर्यादा राखौं भन्ने सोच्यौं। स्वयं त्यसको हस्ताक्षरकर्ता प्रधानमन्त्री भएकाले उहाँको जिम्मेवारी पनि हो, अवसर पनि हो र मलाई विश्वास पनि छ।”
थापाले संसदमा दुई ठूला र आपसी प्रतिस्पर्धामा रहेका दलहरुबीच नै समझदारी भएकामा विभिन्न आशंका रहेको भन्दै समझदारी भइसकेकाले त्यसको पालना गर्नुपर्ने र कामबाट यो समझदारीलाई पुष्टि गर्नुपर्ने बताए।
प्रचण्डको भूमिका र आगामी दुई वर्ष
थापाले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चकचक नगरेको भए कांग्रेस र एमालेबीच सहमति नहुने बताएका छन्। उनले अबको दुई वर्ष कांग्रेसले ढुक्कसँग प्रधानमन्त्री ओलीलाई काम गर्न दिने बताए।
उनले भने, “कुनै अलमलमा नेपाली कांग्रेस पर्दैन, जे लिखित समझदारी गरेको छ, त्यसमा तलमाथि गर्दैन। यस्तै अपेक्षा नेकपा एमालेबाट पनि गर्छौं। अहिले दलहरुप्रति, नेताहरुप्रतिको विश्वसनीयता ठूलो परीक्षणमा छ।”
नागरिक लाभ र सुशासन
थापाले दुई ठूला दल मिलेर स्थिर सरकार बन्नुमात्र ठूलो कुरा नभएको भन्दै यसबाट नागरिकले के लाभ पाउँछन् त्यो ठूलो कुरा भएको बताए। यो स्थिरताको लाभ अर्थतन्त्र र सुशासनमा देखिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
गैरकानुनी काम र भ्रष्टाचारप्रति कठोरता
कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार हुँदा कुनै पनि गैरकानुनी काम र भ्रष्टाचारमा उन्मुक्ति पाउन नहुने थापाले बताए। उनले भने, “कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार हुँदा कोही मान्छेले अपराध गर्छ, गलत गर्छ, गैरकानुनी काम गर्छ भने त्यो कांग्रेस होस् कि एमाले होस् कि जति दण्ड पाउनुपर्ने हो उसले पाउनै पर्छ।”
संविधान संशोधनको सुझाव
थापाले कांग्रेस र एमालेमात्र मिलेर संविधान संशोधन गर्न नसकिने हुनाले तत्काल यो विषयमा प्रवेश नगर्न सुझाव दिएका छन्। संविधान संशोधनका लागि माओवादी र अन्य दलको सहयोग आवश्यक भएको र पहिले सुशासनको काम गरेर विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्ने बताए।
उनका अनुसार, संविधानको अहिलेसम्मको अभ्यासबाट २०० जना भन्दा ठूलो संसद नचाहिने, संघीय सरकारमा १० मन्त्रालय भए पुग्ने, प्रदेशको मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने र ५ जना मन्त्री भए पुग्ने देखिएको छ।
