कोप–२९ सम्मेलन जलवायु वित्तमा केन्द्रित हुने, नेपाल सरकारको उच्चस्तरीय तयारी
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (युएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको २९औँ सम्मेलन (कोप–२९) ‘जलवायु वित्त’का विषयमा बढी केन्द्रित हुने भएको छ। आगामी नोभेम्बर ११ देखि २२ तारिखसम्म अरजरबैजानको बाकुमा आयोजना हुने यो सम्मेलनमा ‘क्लाइमेट फाइनान्स’ र ‘कार्बन क्रेडिट’ विषय प्रमुख छलफलको सूचीमा रहेका छन्।
मुख्य बुँदाहरू:
- जलवायु वित्त र कार्बन क्रेडिटमा केन्द्रीकरण:
- कोप–२९ मा ‘क्लाइमेट फाइनान्स’ र ‘कार्बन क्रेडिट’ विषयलाई अन्तिम रूप दिने र रकमको स्रोतसमेत निर्धारण गर्ने काम हुनेछ।
- अधिक कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरूबाट कसले कति रकम राख्ने भन्ने विषयमा टुंगो लगाइनेछ।
- नेपालको तयारी:
- नेपालले वातावरण संरक्षण नियमावली संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
- स्विडेन र दक्षिण कोरियासँग कार्बन बेच्नका लागि द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको।
- सम्मेलनसँग सम्बन्धित निर्देशन र समन्वय गर्न उच्चस्तरीय निर्देशन समिति गठन गरिएको।
- अल्पविकसित देशहरूको घोषणापत्र:
- मलावीको लिलोङवेमा सम्पन्न अल्पविकसित देशका मन्त्रीहरूको सम्मेलनले आफ्ना मागसहितको घोषणापत्र जारी गरेको।
- ४५ अल्पविकसित देशका मन्त्री र प्रतिनिधिहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघीय फ्रेमवर्क कन्भेन्सन र पेरिस सम्झौता सम्बन्धमा आफ्ना मागका विषय समेटेका छन्।
- कोप–२९ को तयारीमा नेपाल:
- वन मन्त्रालयले नेपालको सहभागिता समावेशी र उपलब्धिमूलक बनाउन तयारी सुरु गरेको।
- कोप–२९ को मस्यौदा मार्गचित्र तयार गरिएको, एनडिसी–तेस्रो समीक्षा पेस गर्न प्राविधिक समिति गठन गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको।
- उच्चस्तरीय सहभागिताको तयारी:
- हालसम्म वनमन्त्रीस्तरको सहभागिता हुने निश्चित भए पनि राष्ट्रप्रमुख वा सरकार प्रमुख तहको सहभागिता हुने विषयमा स्पष्टता छैन।
- नेपालबाट यसअघि चार सम्मेलनमा राष्ट्र/सरकार प्रमुख स्तरबाट सहभागिता भएको उल्लेख।
नेपालले जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा उठान गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई बलियो बनाउन कोप–२९ मा उच्चस्तरीय सहभागिता सुनिश्चित गर्ने तयारी गरेको छ। जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियामा नेपालको भूमिका महत्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको छ।
