गगन थापाको ५ वर्षे ‘डिजिटल मार्गचित्र’: ४ खर्बको आईटी निर्यात र २ लाख रोजगारीको लक्ष्य
काठमाडौं । ४ फाल्गुन २०८२, सोमबार
नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले नेपाललाई आगामी पाँच वर्षभित्र दक्षिण एसियाकै एक प्रमुख ‘डिजिटल हब’ बनाउने महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेका छन्। सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत एक विशेष भिडियो सन्देश जारी गर्दै उनले सूचना प्रविधि (आईटी) को क्षेत्रमा क्रान्तिकारी सुधार ल्याउन सकिने ‘भिजन’ प्रस्तुत गरेका हुन्।
५ वर्षमा ४ खर्बको सेवा निर्यात गर्ने दाबी
सभापति थापाले नेपालले आईटी क्षेत्रको ग्लोबल पहुँच विस्तार गरी आगामी पाँच वर्षभित्र वार्षिक ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको आईटी सेवा निर्यात गर्न सक्ने दाबी गरे। यसका साथै, सोही अवधिमा २ लाखभन्दा बढी प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने उनको लक्ष्य छ।
“हामीले दरो इच्छाशक्तिका साथ काम गर्ने हो भने पाँच वर्षभित्रै आईटी क्षेत्रलाई नेपालको अर्थतन्त्रको बलियो खम्बा बनाउन सक्छौं,” थापाले भनेका छन्। उनले कम्तीमा २०० वटा नेपाली आईटी कम्पनीलाई विश्वबजारमा पुर्याउने र ३ देखि ५ वटा कम्पनीलाई धितोपत्र बजारमा सूचीकृत गर्ने योजना पनि अघि सारेका छन्।
नीतिगत सुधार र स्थिर कर नीति
आईटी क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउनका लागि वर्तमान कर नीतिमा रहेका अस्थिरता हटाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। “पटक-पटक परिवर्तन हुने कर नीतिले लगानीकर्तालाई हतोत्साहित बनाउँछ। हामीले आईटी सेक्टरमा स्थिर कर नीतिको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ,” उनले उल्लेख गरे।
थापाले विद्यालय तहदेखि नै डिजिटल साक्षरतामा लगानी गर्नुपर्ने र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) को माध्यमबाट जनशक्तिलाई थप दक्ष बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
‘पढेकाले काम नपाउने, कम्पनीले कामदार नपाउने’ विरोधाभासको अन्त्य
नेपालमा हाल देखिएको प्रमुख समस्या– एकातिर शिक्षित युवा बेरोजगार हुनु र अर्कोतिर आईटी कम्पनीहरूले दक्ष जनशक्ति नपाउनु– लाई उनले ‘मिसम्याच’ को संज्ञा दिए। यसलाई समाधान गर्न ‘ट्यालेन्ट हव’ निर्माण गरी निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सीप विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।
गगनका ७ बुँदे डिजिटल सुधारका योजना:
- स्थिर कर नीति: सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न दीर्घकालीन कर सहुलियत।
- कानुनी सुधार: आईटी क्षेत्रका अड्चन हटाउन नयाँ र व्यावहारिक ऐन-नियम निर्माण।
- डिजिटल निर्यात: फ्रिल्यान्सिङ र बीपीओ (BPO) भन्दा माथि उठेर आफ्नै सफ्टवेयर उत्पादन निर्यात।
- शिक्षामा लगानी: विद्यालय तहबाटै कोडिङ र डिजिटल सीपको विकास।
- हरित ऊर्जा र आईटी: विद्युतको उच्चतम प्रयोग गरी डाटा सेन्टर र प्रविधिको विकास।
- कृषि र प्रशासनको डिजिटलाइजेसन: सरकारी सेवालाई ‘फेसलेस’ (व्यक्ति भेट्नु नपर्ने) बनाउने।
- भारतीय बजारमा विस्तार: भारतका ठूला सफ्टवेयर कम्पनीहरूसँग सहकार्य र बजार विस्तार।
अब भाषण होइन, ‘एक्सन’ को पालो
अन्त्यमा थापाले अब बहस र भाषण गरेर मात्र बस्ने समय नरहेको भन्दै कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्। “धेरै विमर्श भइसक्यो, अब पाँच वर्षलाई खेर नफाली परिणाम निकाल्ने गरी अघि बढ्नुपर्छ,” उनले भने।
यो योजनाले विशेषगरी विदेश पलायन भइरहेका प्राविधिक जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोक्न र नेपालको आर्थिक समृद्धिको नयाँ ढोका खोल्न सघाउ पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल हाम्रो विशेष नोट: सभापति थापाको यो योजनाले नेपाललाई डिजिटल युगमा लैजाने सपना देखाएको छ। तर, यसको सफलता राजनीतिक स्थिरता र निजी क्षेत्रलाई राज्यले दिने विश्वासमा निर्भर रहनेछ।
