नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले विभिन्न छ उद्योगमा विजुलीको लाइन पुनःजडान गर्ने निर्णय गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काको अध्यक्षतामा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले सर्तसहित विद्युत् लाइन जोड्ने निर्णय गरेको हो।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिले तीन महिनाभित्र उद्योगीहरूले बक्यौता विद्युत् भुक्तानी नगरेमा पुनः बक्यौता असुल गर्न कारबाही अगाडि बढाउने गरी विद्युत् नियमन आयोगको निर्देशनअनुसार विद्युत् लाइन जोड्ने निर्णय गरेको छ।
प्रभावित उद्योगहरू:
बैठकले विद्युत् काटिएका छ वटा उद्योगमा क्रमिकरूपमा लाइन जडान गरिने जनाएको छ। यी उद्योगहरूमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा स्टील, जगदम्बा सेन्थेटिक, र हुलास स्टील रहेका छन्। गत असार २५ गतेदेखि विद्युत् महसुलको बक्यौता नतिरेपछि यी उद्योगहरूको लाइन काटिएको थियो।
दबाब र निर्णय:
यसअघि प्राधिकरणलाई सरकारबाट उद्योगहरूको लाइन पुनःजडान गर्न दबाब परेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो। अन्ततः प्राधिकरण सञ्चालक समितिले उद्योगहरूलाई तीन महिनाको समयावधि दिएर बक्यौता भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको छ र यो अवधिमा पनि भुक्तानी नगरेमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।
निष्कर्ष:
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको यो निर्णयले उद्योगहरूलाई तत्काल राहत प्रदान गरेको छ। यद्यपि, उद्योगहरूले विद्युत् महसुलको बक्यौता समयमै तिर्ने दायित्व निर्वाह गर्नुपर्नेछ अन्यथा प्राधिकरणले कडा कदम चाल्न सक्छ। यस निर्णयले उद्योग क्षेत्रमा अस्थिरता कम गर्ने आशा गरिएको छ भने प्राधिकरणले आफ्नो आर्थिक स्थायित्व कायम राख्न पनि यो निर्णय महत्त्वपूर्ण साबित हुनेछ।
