सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको म्याद एक वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्दै दुबै आयोगको म्याद २०८२ असार मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको हो। यो निर्णयले आयोगहरूलाई उनीहरूको कामलाई सम्पूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न थप समय उपलब्ध गराउनेछ।
यो कदमले द्वन्द्व पीडितहरूलाई न्याय दिलाउन र मेलमिलाप प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सरकारको प्रतिबद्धतालाई पुष्टि गर्छ। आयोगहरूले सत्यको खोजी र न्याय दिलाउने कार्यमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्, र म्याद थपिएपछि उनीहरूलाई बाँकी कामहरू सम्पन्न गर्न आवश्यक समय र संसाधनहरू उपलब्ध हुनेछ।
यो निर्णयले द्वन्द्वकालीन घटनाहरूको सत्य उजागर गर्न र पीडितहरूलाई न्याय दिलाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारको यो कदमले मेलमिलाप प्रक्रिया अघि बढाउने र समाजमा स्थायी शान्ति स्थापना गर्ने दिशामा ठूलो सहयोग पुर्याउनेछ।
